नेमका काय आहे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद?

हे सगळं शासनाचा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा विशेष कार्य अधिकारी म्हणून मला मांडता आलं याचं श्रेय ज्यांच्या नेतृत्वाखाली सीमा कक्षाने काम केलं ते प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांना आहे तसंच सीमा प्रश्नाचे समन्वयक मंत्री माननीय छगन भुजबळ आणि माननीय एकनाथ शिंदे यांनाही आहे अशा प्रकारचे पुस्तक या लढ्याला सहा दशके पूर्ण झाल्यानंतर प्रसिद्ध करण्याचे औचित्य काय असा प्रश्न कागींच्या मनामध्ये येऊ शकेल. त्यावरचं माझे उत्तर असे आहे हे काम या आधीच व्हायला होतं. महाराष्ट्रात व्हायला हवं होतं, सीमाभागात व्हायला हवं होतं. उशीरा का होईना या प्रकारचं काम करण्याची संधी मला मिळाली याबद्दल याबद्दल सर्व संबंधितांच्या बद्दल माझ्या मनात कृतज्ञतेची भावना आहे. हे पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यानंतरच्या महिन्याभरात बेळगाव मध्ये कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी बराच धुडगूस घालण्याचा प्रयत्न केला.

कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांना कर्नाटक मधल्या सत्ताधारी पक्षाचे बळ आहे ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते. सीमाभागात सक्रिय असणारे शिवसेनेचे कार्यकर्ते यांना त्रास देणे. त्यांच्याविरुद्ध खोटे खटले दाखल करणे, दडपशाही करणे हा कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या पाठीराख्यांचा नेहमीचा उद्योग होऊन बसला आहे. गाड्यांना काळ फासणं, कार्यकर्त्यांना दमबाजी करणे या सर्व गोष्टी सातत्याने घडताना दिसतात. ज्या ज्या वेळेस महाराष्ट्रातून एखादी महत्त्वाची गोष्ट घडते त्या त्या वेळेस कर्नाटकचा तीळपापड होतो आणि त्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना आणि तरुण मुलांना त्रास देऊन होते. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे आंदोलन हे सनदशीर मार्गाने चालणार एकमेवाद्वितीय म्हणावे अशा प्रकारचे आंदोलन आहे.

हे आंदोलन बदनाम करण्यासाठी कर्नाटकने वेळोवेळी प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळे मराठी लोकांना, समितीच्या कार्यकर्त्यांना गुंड ठरवणे, त्यांच्या प्रतिकाराला राष्ट्रविघातक कृतीचे रूप देणे या गोष्टी कर्नाटक इमाने-इतबारे करत आलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने हे पुस्तक प्रसिद्ध केल्यानंतर कर्नाटकला त्याचा राग येणे स्वाभाविक होतं आणि तसा तो आलाय. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांबद्दल अर्वाच्य विधान केले. मुंबईसुद्धा कर्नाटक ला मिळाली पाहिजे असे बेजबाबदार विधान केले. या प्रकारच्या अश्लाघ्य टीकेला महाराष्ट्रातून उत्तर मिळणे अतिशय स्वाभाविक आहे आणि तसं ते मिळालंही.

या संपूर्ण काळामध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रदेश कर्नाटकव्याप्त आहे ही त्यांची याआधी मांडलेली भूमिका पुन्हा एकदा ठासून मांडली आणि त्यामुळे सीमा भागात राहणार्‍या मराठी लोकांच्या आशा पल्लवित झाल्या. सीमाप्रश्‍न आता संपला आहे, महाजन आयोग हीच अंतिम बाब आहे अशा पद्धतीची एकारलेली विधानं करणाऱ्या कर्नाटकला मुख्यमंत्र्यांच्या या सडेतोड प्रतिपादनामुळे चपराक मिळाली. महाराष्ट्राचे सगळे राजकीय पक्ष या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने एका व्यासपीठावर होते. कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेल्या सीमाभागातील कार्यकर्त्यांनी बेळगाव बिदर कारवार भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे अशा प्रकारच्या तडाखेबंद घोषणा दिल्या. त्यांच्या त्यागाला महाराष्ट्राच्या जनतेने आणि महाराष्ट्राच्या अभिजन राजकीय अभिजन वर्गाने दिलेला हा सकारात्मक प्रतिसाद मानला पाहिजे.

बऱ्याच लोकांना असा प्रश्न पडतो इतक्या वर्षानंतर या प्रदेशासाठी भांडून आता काय मिळणार आहे? त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की हा भूभागाचा प्रश्न नाही. ज्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये IRREDENTISM किंवा एखादा भूभाग पुन्हा मिळवणे असे म्हणतात अशा प्रकारचा हा प्रश्न नाही. हा भाषिक आणि नैतिक प्रश्न आहे. महाराष्ट्राने २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यातली स्पष्ट मागणी अशी आहे की भाषावार प्रांतरचना कायद्यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांना समान वागणूक मिळायला हवी होती. तशी ती मिळालेली नाही. त्यामुळे घटनेतल्या समानतेच्या तत्त्वाचा भंग झाला आहे. लोकेच्छा, भाषिक बहुसंख्या, खेडे हा घटक आणि भौगोलिक सलगता या चार मूलभूत तत्वांच्या आधारे महाराष्ट्राने हा सगळा प्रदेश मागितलेला आहे. तत्कालीन मुंबई प्रांतातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, खानापूर हा भाग आणि तत्कालीन हैदराबाद राज्यामधला बिदर,गुलबर्गा आणि भालकीचा भाग यात एकूण ८६५ खेडी आणि सहा शहरे कर्नाटक बळकावून बसला आहे. जवळपास २५ लाखाच्या आसपास लोकसंख्या असलेला प्रदेश महाराष्ट्र सर्व सनदशीर मार्ग वापरून मागत आहे. महाराष्ट्राने महाजन आयोग मागितला ही गोष्ट खरी आहे, परंतु महाजन आयोगाने ज्या पद्धतीने बेळगाव, खानापूर, कारवार हे प्रदेश महाराष्ट्रापासून तोडून टाकले त्यावरून हा अहवाल लिहिणाऱ्याची नीतिमत्ता स्पष्ट होते. हा अहवाल महाराष्ट्राने स्वीकारलेला नाही, भारत सरकारने स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या महाजन आयोगावरील एकतर्फी प्रेमाचा महाराष्ट्रावर काहीही परिणाम होणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राने दावा दाखल केल्यानंतर कर्नाटकची दडपशाही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.येळ्ळूर सारख्या गावांमध्ये महाराष्ट्राचा फलक होता म्हणून तो फलक पाडून लोकांच्या घरात घुसून. लहान मुले, गरोदर स्त्रिया यांना अमानुष मारहाण करणं हा कर्नाटकच्या राज्य म्हणून असलेल्या पुरुषार्थाचा भाग आहे. एक नोव्हेंबर च्या काळ्या दिनाला निषेधाचे मोर्चे काढणाऱ्या तरुणांना काळ्या दिनाआधी तुरुंगात पाठवणे, त्यांच्यावर खोट्या केसेस दाखल करणे, त्यांना नोकऱ्या मिळणार नाहीत अशा प्रकारची सोय करणे असा सर्व प्रकारचा व्यवस्थेचा अमानुषपणा कर्नाटक सरकार दाखवताना दिसतं. या सगळ्याला तोंड देणं सर्वसामान्य माणसाला वाटतं तितकं सोपं नाही. दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये होणारी थोडीफार हालचाल वगळली तर इतरत्र या प्रश्नाबद्दल तितकी जागरूकता दिसत नाही. या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात माननीय मुख्यमंत्र्यांनीही याचा उल्लेख केला आणि महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये या प्रश्नाबद्दल चळवळ उभी राहिली पाहिजे असा मनोदय व्यक्त केला. मला ही गोष्ट फार महत्त्वाची वाटते, किंबहुना हा मला संयुक्त महाराष्ट्राचा दुसरा लढा वाटतो. पहिला लढा महाराष्ट्र मिळवण्यासाठी आणि दुसरा मिळालेला महाराष्ट्र टिकवण्यासाठी आणि न मिळालेला मिळवण्यासाठी. आज ज्याला आपण संयुक्त महाराष्ट्रात म्हणतो तो अपुरा महाराष्ट्र आहे. जोवर सीमाभाग महाराष्ट्रात येत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्राचा नकाशा पूर्ण होणार नाही.

सीमाप्रश्नाच्या समन्वयक मंत्र्यांनी एक नोव्हेंबर च्या काळ्या दिनाच्या निमित्ताने सीमा भागातील जनतेसाठी एक पत्र लिहिलं. सर्व प्रतिकूल परिस्थितीतही महाराष्ट्र सीमा भागातील जनतेसोबत राहील अशी ग्वाही दिली. हा केवळ शब्दांचा फुलोरा नाही. दोन्ही समन्वयक मंत्री सीमा लढ्यात सहभाग घेतलेले आहेत.

मंत्री महोदय छगन भुजबळ हे तर वेशांतर करून सीमाभागात गेले होते. त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर आणि राज्याचे मंत्री म्हणून या प्रश्नाबद्दल दोघांनाही सहानुभूती आहे. सीमाभाग महाराष्ट्रात आला पाहिजे ही बाब जितकी खरी आहे तितकीच हे लोक महाराष्ट्रात येत नाही तोपर्यंत त्यांचे जगण्याचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत ही बाब खरी आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाचा सीमा कक्ष त्यादृष्टीने काम करतो.

महाराष्ट्र सरकार सीमा भागातल्या जनतेला महाराष्ट्राचा नागरिक मानतं. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी इथल्या तरुणांना उपलब्ध करून देणं हे महाराष्ट्र सरकार आपली जबाबदारी मानतं. महाराष्ट्र-कर्नाटक बॉर्डर कोटा या कोट्याअंतर्गत वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि इतर क्षेत्रांमध्ये सीमा भागातील मुलांसाठी काही जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. कर्नाटकातली टीसीएच परीक्षा पास झालेले विद्यार्थी महाराष्ट्रातल्या डीएड परीक्षेला समकक्ष मानले जातात आणि त्या मुलांना महाराष्ट्रात शिक्षक पदासाठी अर्ज करता येतात. या आणि अशा अनेक सोयी महाराष्ट्र शासनाने दिल्या आहेत. हे करण्यामागे कोणतीही उपकाराची भावना नाही. किंबहुना ही सगळी महाराष्ट्र सरकारची जबाबदारी आहे अशी भावना आहे.

दीर्घकाळ एखादा लढा लढल्यावर माणसं थकतात, त्यांच्यात वैफल्य निर्माण होतं. हे अतिशय स्वाभाविक आहे आणि म्हणून सीमाभागातल्या कार्यकर्त्यांच्या राग लोभाकडे सुद्धा सहानुभूतीने पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्रावर रागावण्याचा त्यांचा हक्क कायम आहे. फक्त हे रागावतांना आपल्या अंतिम उद्दिष्टापासून त्यांनी ढळता कामा नये.

आज देशभरातली स्थिती अतिशय गुंतागुंतीची आहे. अशा परिस्थितीत आपण सर्वोच्च न्यायालयात देशाच्या इतिहासात अभूतपूर्व असा लढा लढत आहोत. त्यामुळे एक समाज म्हणून सर्व ताकद एकवटून आपल्याला लढलं पाहिजे. महाराष्ट्राच्या सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांचे सर्व मतभेद विसरून या प्रश्नावर एकत्र आलं पाहिजे. यावर्षीच्या राज्यपालांच्या अभिभाषणात राज्यपालांनी सीमा प्रश्नाबद्दलची महाराष्ट्र शासनाची कटिबद्धता व्यक्त केली. आणि सीमाप्रश्नावर प्रसिद्ध झालेलं हे पुस्तक सीमाप्रश्नावर प्रसिद्ध झालेले हे पुस्तक महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या सर्व सदस्यांना देण्याचे निर्देश दिले. एका अर्थाने महाराष्ट्रात राजकीय सहमती घडवून आणण्याच्या दृष्टीने या पुस्तकाचा उपयोग होणे ही मला महत्त्वाची गोष्ट वाटते. दीर्घकाळ भाषेच्या चळवळीतला आणि सीमाप्रश्नाचा कार्यकर्ता म्हणून काम केल्यानंतर आता मी शासनाचा सीमाप्रश्नाचा विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम करतो आहे. महाराष्ट्रातल्या किंवा सीमाभागातल्या कोणाही एका माणसामुळे सीमा लढा यशस्वी होत नाही. हा जगन्नाथाचा रथ आहे. तो सगळ्यांनी मिळून ओढला पाहिजे. ते जर आपण करू शकलो तर सहा दशकं हुलकावणी देणारं यश आपल्याला नक्की मिळेल असा मला विश्वास वाटतो.

(डॉ. दीपक पवार हे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नी महाराष्ट्र शासनाचे विशेष कार्य अधिकारी आहेत)