एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना : सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली

महाराष्ट्राचं भवितव्य ठरवणाऱ्या चार याचिका

ज्या चार याचिका सुप्रीम कोर्टात आहेत त्या महाराष्ट्राचं राजकीय भवितव्य ठरवणाऱ्या आहेत. तसंच शिवसेनेचंही भवितव्य ठरवणाऱ्या आहेत. उद्धव ठाकरे विरूद्ध एकनाथ शिंदे असा हा सामना आहे. चीफ जस्टिस एन. व्ही. रमणा हे २६ ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत. त्यानंतर यू. यू. लळित हे त्यांची जागा घेतील. अशात या याचिका अद्याप प्रलंबित आहेत त्यासाठी तारीख पे तारीख दिली जाते आहे.

कोणत्या चार याचिकांवर सुनावणी अपेक्षित आहे?

उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे : याचिका क्रमांक १

महाविकास आघाडी सरकार असताना जेव्हा एकनाथ शिंदे गट बाहेर पडल्याने ते अल्पमतात आलं तेव्हा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईसाठी नोटीस बजावली. या कारवाईच्या विरोधात एकनाथ शिंदे यांनी एक तर भारत गोगावले आणि १४ आमदारांनी या नोटिशीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. २७ जूनला या १६ आमदारांना १२ जुलैपर्यंतचं उत्तर देण्याची मुदवाढ देण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

ठाकरे विरुद्ध शिंदे : दुसरी याचिका कशासाठी?

महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणी घ्यायला सांगितली होती. राज्यपालांच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी दाखल केली होती.

पक्षादेश नाकारल्याची तिसरी याचिका

विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाने नेमलेल्या प्रतोदाला मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. याविरोधात सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावरही सुनावणी होईल.

याचिका क्रमांक चार : एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीवर आक्षेप

३० जूनला एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून तर देवेंद्र फडणवी यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणत्या अधिकारात ३९ आमदारांना शपथविधीसाठी मान्यता दिली असा प्रश्न सुभाष देसाई यांनी विचारला गेला. तसंच ३ आणि ४ जुलै रोजी जे अधिवेशन बोलवून कामकाज करण्यात आलं तेदेखील अवैध होतं असा आक्षेप नोंदवत सुभाष देसाईंनी याचिका दाखल केली आहे.

ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांचं म्हणणं काय आहे?

या सगळ्या प्रकरणात तारीख पे तारीख का मिळते आहे ते काहीसं कळत नाही. कारण अशाने लोकांचा न्यायव्यवस्थेबाबत विचार करणं बदलू शकतं. पूर्ण घटनापीठ स्थापन होणार की नाही याबाबत आपण साशंक आहोत. याचिकेसाठी ताऱखा मिळणं हे कुणाच्या फायद्यासाठी आहे ते महत्त्वाचं नाही तर दूध का दूध आणि पानी का पानी झालं पाहिजे. घटनापीठ स्थापन होणार की नाही? हे स्पष्ट झालेलं नाही. चारही याचिका एकत्र करून जी सुनावणी घेतली जाते आहे त्यालाच माझी प्राथमिक हरकत आहे. कारण काही गोष्टी निवडणूक आयोगाने आणि काही विधानसभा अध्यक्षांनी द्यायच्या आहेत असंही उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे.