रवी राणा यांची आमदारकी संकटात; न्यायालयाने दिले तत्काळ कारवाईचे आदेश

अमरावती जिल्ह्यातील बडनेरा विधानसभेचे आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात सोमवारी न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला हे आदेश दिले. रवी राणा यांच्यावर गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्याचा आरोप आहे. 28 लाख निवडणूक खर्च करण्याची मर्यादा असताना रवी राणा यांनी 41 लाख 88 हजार 402 रुपये खर्च केले होते, तसा अहवाल तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी निवडणूक आयोगाला दिला होता.

यासंदर्भात आमदार रवी राणा यांना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 10-ए अंतर्गत अपात्र ठरविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिले.

न्यायालयाने कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याने रवी राणा यांची आमदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता निवडणूक आयोग त्यांना अपात्र ठरवण्याची कारवाई कधीपर्यंत करणार, याकडे याचिकाकर्त्यांसह सगळ्यांचंच लक्ष असणार आहे.

निवडणूक आयोगाने न्यायालयात काय सांगितलं?

शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी रवी राणा यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान आमदार राणा यांना 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 10-ए अंतर्गत कारवाई सुरू करण्याबाबत नोटीस जारी करण्यात आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने दिली.

ही कारवाई सहा महिन्यात पूर्ण केली जाईल, असेही निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर आयोजाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर राणा यांना अपात्र ठरविण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली कारवाई पूर्ण करण्याचे निर्देश देऊन ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली.

आमदार रवी राणा यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे रवी राणा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर आता रवी राणा काय भूमिका घेणार हे बघावे लागणार आहे.