ओबीसी आरक्षणावरील फडणवीसांचे बोल म्हणजे ‘पुतना मावशीचं प्रेम’-नाना पटोले

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर भारतीय जनता पक्षाला आता आलेला कळवळा हा केवळ देखावा आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या आजच्या परिस्थितीस केवळ आणि केवळ भारतीय जनता पक्ष आणि देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार आहेत. भाजपाचा डीएनए ओबीसी नसून ओबीसीविरोधी आहे आणि आता ओबीसी आरक्षणाबद्दल भाजपा दाखवत असलेले प्रेम हे ‘पुतनामावशीचं प्रेम’ आहे, असा प्रहार महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.

“ओबीसी आरक्षणावरून आम्हाला बोलणाऱ्या फडणवीसांना जनाची नव्हे मनाची तरी लाज वाटली पाहिजे”

ओबीसी आरक्षणप्रश्नी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पुढे म्हणाले की, देशातील आरक्षण संपवणे हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा आहे आणि तो काही लपून राहिलेला नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा आज जो पेच निर्माण झाला आहे त्याची सुरुवात देवेंद्र फडणवीस यांनीच केली. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार असताना २०१७ साली नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीवेळी फडणवीस यांनी ओबीसींचे रोस्टर क्लिअर करायचे म्हणून एक साधे परिपत्रक काढून जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्या.

OBC Reservation : …तोपर्यंत ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातूनच निवडणुका; मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल ठरणार महत्त्वाचा

त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. या प्रकरणानंतर भंडारा जिल्हा परिषदेसह इतर जिल्हा परिषदाही कोर्टात गेल्या. २०१८ साली उच्च न्यायालयाने सांगितले होते की आयोग बसवा परंतु तत्कालीन फडणवीस सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही म्हणून ओबीसींचे आरक्षण गेले. महाविकास आघाडी सरकार यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले परंतु त्यासाठी आवश्यक असणारा ओबीसींचा डेटा देण्यास केंद्रातील मोदी सरकारनेही नकार देऊन महाराष्ट्र सरकारची कोंडी केली.

मध्यप्रदेशमध्ये जेव्हा ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा मात्र केंद्रातील मोदी सरकराने त्या सरकारला मदत करण्याची भूमिका घेतली. महाराष्ट्रात भाजपाविरोधी सरकार असल्याने केंद्राने मदत केली नाही. देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप ओबीसी आरक्षणाच्या आजच्या परिस्थितीचे खापर महाविकास आघाडी सरकारवर फोडत आहेत. दोन वर्षे काय केले असा प्रश्न विचारत आहेत. मग फडणवीस सरकारने पाच वर्षे काय केले? त्यांनी आयोग गठीत का केला नाही? इम्पिरिकल डेटामध्ये असंख्य चुका आहेत असा दावा करणाऱ्या फडणवीसांनी मोदी सरकारक़डे हा डेटा कशासाठी मागितला होता? आणि त्याच डेटाचा वापर मोदी सरकार सरकारी योजना राबवण्यासाठी का करत आहे? हे प्रश्न उपस्थित होतातच.

मंडल आयोग लागू केल्यानंतर इतर मागासवर्गीय समाजाला २७ टक्के आरक्षण लागू झाले. या निर्णयाला देशभर भारतीय जनता पक्षानेच तीव्र विरोध केला होता हे सर्वांना माहित आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांच्यासह जे भाजपा नेते ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीला दोष देत आहेत त्यांनी आधी आपला इतिहास तपासून पहावा. ओबीसींच्या आरक्षणाचा मारेकरी भारतीय जनता पक्षच आहे, त्याचे खापर दुसऱ्यांवर फोडून भाजपा आपल्या पापातून मुक्त होऊ शकत नाही, असंही नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.