नवाब मलिकांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला; सर्वोच्च न्यायालयात घेतली धाव
राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेली असून, आज न्यायालयाने त्यांच्या कोठडीत वाढ केली. न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपत असल्याने मलिकांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. दरम्यान, नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यांच्या वकिलांनी याबद्दल माहिती दिली. नवाब मलिक यांना ईडीने […]
ADVERTISEMENT
राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेली असून, आज न्यायालयाने त्यांच्या कोठडीत वाढ केली. न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपत असल्याने मलिकांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. दरम्यान, नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यांच्या वकिलांनी याबद्दल माहिती दिली.
ADVERTISEMENT
नवाब मलिक यांना ईडीने २३ फेब्रुवारी रोजी जमीन खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहार केल्याच्या प्रकरणात अटक केली होती. या प्रकरणात मलिकांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, त्यांना दिलासा मिळू शकला नाही. दरम्यान, आज मलिकांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले असता, न्यायालयाने त्यांच्या न्यायालयीन कोठडी १८ एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे.
नवाब मलिक यांचे वकील अॅड. निलेश भोसले यांनी आज झालेल्या सुनावणीबद्दलची माहिती दिली. “नवाब मलिक यांची न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपत असल्याने न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं. न्यायालयाने प्रक्रियेप्रमाणे १८ एप्रिलपर्यंत त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली आहे.”
हे वाचलं का?
नवाब मलिक यांनी घरंच जेवण आणि औषधीबद्दल न्यायालयाकडे अर्ज केलेला आहे. त्याबद्दल भोसले यांनी सांगितलं की, “नवाब मलिक यांना वयामुळे तब्येतीसंदर्भात काही तक्रारी आहेत. त्यामुळे त्यांनी अर्ज केलेले होते. त्यांचे दोन अर्ज प्रलंबित होते. त्यासंदर्भात आज तुरुंग प्रशासन आणि जे.जे. रुग्णालयाचे अहवाल आले आहेत. त्यातील प्रमुख अर्ज म्हणजे त्यांच्या तब्येतीनुसार औषधी आणि घरचं जेवण मिळण्याबद्दलचे आहेत. यापूर्वीच अंतरिम आदेश आलेले आहेत. जेवण आणि औषधी सध्या सुरू आहे. यासंदर्भातील ताजा आदेश दुपारपर्यंत येईल.”
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याप्रकरणी मलिकांचे वकील भोसले म्हणाले, “नवाब मलिक यांना जी अटक करण्यात आलेली आहे, ती ईडीमार्फत असंवैधानिक आणि कायद्याला धरून नसल्याने मलिक यांच्यावतीने हेबियस कॉर्पस याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली होती. त्यात दिलासा मिळाला नाही, त्यामुळे आम्ही एसएलपीद्वारे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.”
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT