MPSC : आता तृतीयपंथीयांनाही पोलीस भरतीत संधी; सरकारनं हायकोर्टात दाखवली तयारी
मुंबई : महाराष्ट्रात काही दिवसात होत असलेल्या २० हजार पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांनाही संधी मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला असून १३ डिसेंबरपासून आयोगाच्या वेबसाईटवर तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. तसंच तृतीयपंथीयांच्या शाररिक चाचणीसाठीही नियमावली बनविण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. सातारा येथील आर्या पुजारी यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हे निर्देश […]
ADVERTISEMENT
मुंबई : महाराष्ट्रात काही दिवसात होत असलेल्या २० हजार पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांनाही संधी मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला असून १३ डिसेंबरपासून आयोगाच्या वेबसाईटवर तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. तसंच तृतीयपंथीयांच्या शाररिक चाचणीसाठीही नियमावली बनविण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. सातारा येथील आर्या पुजारी यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
काय म्हटलं याचिकाकर्त्यांनी?
२०२२ च्या पोलीस भरती प्रक्रियेत फॉर्म भरण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना वेबसाईटवर केवळ स्त्री आणि पुरुष असे दोनच पर्याय उपलब्ध होते. त्यावरुन संबंधित याचिकाकर्त्यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती.
तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये दिला आहे, मात्र राज्य सरकारने अद्याप या आरक्षणाचा लाभ सुरूच केलेला नाही, असा दावा करणारी याचिका ‘मॅट’समोर दाखल करण्यात आली.
मॅटने याबाबत शासन आणि राज्य लोकसेवा आयोगाकडे विचारणा केल्यानंतर, तृतीयपंथींसाठी आरक्षण ठेवण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय अद्याप सरकारच्या विचाराधीन आहे, असं उत्तर सरकारी वकिलांनी दिलं. त्यावर नाराजी व्यक्त करत २३ नोव्हेंबरपासून एक पद परीक्षा आणि त्यानंतरच्या सर्व टप्प्यांत राखून ठेवावे’, असा अंतरिम आदेश देत ‘मॅट’ने ही याचिका निकाली काढली. याच आदेशाला राज्य सरकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
हे वाचलं का?
