सीबीआयला महाराष्ट्राचे पुन्हा दरवाजे खुले, महाविकास आघाडीला शिंदे-फडणवीसांचा आणखी एक धक्का

महाविकास आघाडी सरकारने CBI ला राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती

आता CBI ला चौकशीसाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही. कारण शिंदे सरकारनं सीबीआयला ‘जनरल कॅसेन्ट’ बहाल केली आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने CBI ला राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. त्यामुळे सरकारच्या परवानगीशिवाय CBI चौकशी करू शकत नव्हती. त्यावेळी यावर खूप चर्चा झाली होती. महाविकास आघाडीने केंद्रावर तपास यंत्रणांचा सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा सातत्याने आरोप केला होता.

अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना घेण्यात आला होता निर्णय

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे CBI आता कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकतं. महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जातोय. 21 ऑक्टोबर 2020 ला उद्धव ठाकरेंनी CBI ला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर सही केली होती. त्यावेळी अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. CBI राज्यातील अनेक प्रकरणांची चौकशी करत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. आता तो निर्णय मागं घेण्यात आला आहे.

राज्यात आता सीबीआयसारख्या केंद्रीय यंत्रणांना पुन्हा स्वायत्तता देण्याचं काम शिंदे-फडणवीस सरकारनं केलं आहे. केंद्रात सत्तेत असलेलं भाजप सरकार केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे, अशी ओरड गेल्या काही वर्षांपासून विरोधकांची होती. त्यामुळं महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आल्यावर सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय चौकशी करता येणार नसल्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला होता.

जलयुक्त शिवार योजना देखील पुन्हा सुरु

युतीचं सरकार असताना राज्यात जलयुक्त शिवार योजना सुरु करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तो ड्रीम प्रोजेक्ट होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारनं सत्तेत येताच या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका ठेवत, ही योजना बंद केली होती. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारनं पुन्हा एकदा या योजनेला सुरु केलं आहे.