स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका OBC आरक्षणाशिवाय! 18 जानेवारीला होणार मतदान
राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. राज्य निवडणूक आयोगाला आठ दिवसात सुधारित अधिसूचना काढण्यास न्यायालायने सांगितले होते. त्याप्रमाणे आयोगाने ओबीसींच्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होणार असल्याची अधिसूचना आज काढली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित करण्यात आलेल्या […]
ADVERTISEMENT
राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. राज्य निवडणूक आयोगाला आठ दिवसात सुधारित अधिसूचना काढण्यास न्यायालायने सांगितले होते. त्याप्रमाणे आयोगाने ओबीसींच्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होणार असल्याची अधिसूचना आज काढली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित करण्यात आलेल्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्यावर खुल्या प्रवर्गातून भरण्यासाठी 18 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होणार आहे. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. मात्र, दोन्ही निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी लागणार आहे. त्यामुळे मतमोजणी सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी 22 डिसेंबर 2021 ऐवजी 19 जानेवारी 2022 रोजी होणार आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी मुंबईत बोलताना दिली.
मदान यांनी म्हणाले, ‘राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते.’
‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग इतर प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे’, अशी माहिती मदान यांनी दिली.
हे वाचलं का?
