Pegasus Snooping Case : सरकारने पेगॅससचा वापर केला की नाही?; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला विचारणा
पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी केली जाईल. त्यासाठी समिती नियुक्ती केली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम व शशी कुमार, सीपीएमचे खासदार जॉन ब्रिट्टास आणि […]
ADVERTISEMENT
पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी केली जाईल. त्यासाठी समिती नियुक्ती केली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं.
पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम व शशी कुमार, सीपीएमचे खासदार जॉन ब्रिट्टास आणि विधिज्ज्ञ एम. एल. शर्मा यांनी न्यायालयात धाव घेत चौकशी करण्याची मागणी केलेली आहे.
पेगॅससचं लायसन्स सरकारनं घेतलेलं आहे का? सरकारनं प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे पाळत ठेवली का? याबद्दल केंद्रानं माहिती द्यावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केलेली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या देखरेखीखाली याची चौकशी करण्याची मागणी केलेली आहे.
Centre files affidavit before the Supreme Court and says that it will set up a committee of experts to examine the issue of alleged Pegasus snooping
— ANI (@ANI) August 16, 2021
या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली खंठपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करत भूमिका स्पष्ट केली.
