Malegaon Blast Case: 17 वर्षांची प्रतीक्षा, स्फोट, मृत्यू... आणि तपासही फिरला, A टू Z स्टोरी
Malegaon Blast Case Verdict: मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी तब्बल 17 वर्षानंतर आज (31 जुलै) निकाल येणार आहे. त्यामुळे या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
ADVERTISEMENT
मालेगाव: 29 सप्टेंबर 2008 चा दिवस. एकीकडे मुस्लीम बांधव रमजानची तयारी करत होते तर दुसरीकडे हिंदू बांधव नवरात्रीची तयारी करत होते. मालेगावमध्येही अशीच काहीशी परिस्थिती होती. आणि अचानक रात्री साडेनऊच्या सुमारास मालेगावमधील भिकू चौकात बॉम्बस्फोट झाला. सणाच्या आनंदावर विरझण पडलं. या स्फोटात 6 जणांचा मृत्यू झाला, तर 101 जण जखमी झाले. खळबळ उडाली, चक्र फिरली काही आरोपींना अटक झाली, मग बाहेरही आले.
या अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनेला तब्बल 17 वर्ष लोटली, कितीतरी सुनावण्या झाल्या. आता अखेर मुंबईतील विशेष न्यायालय हे आज (31 जुलै 2025) रोजी 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल देणार आहे. भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर आणि सुधाकर धार्द्वीवेदी हे प्रमुख सात आरोपी आहेत.
मालेगावात नेमकं काय घडलं होतं?
निकाल काय येणार याकडे अवघ्या देशाचं लक्ष आहे. मात्र 17 वर्षांपूर्वी मालेगावात नेमकं काय घडलं होतं, आणि तेव्हापासून ते आता या निकालापर्यंत नेमकं काय-काय घडत गेलं हेच आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
हे ही वाचा>> मालेगावात रझा अकादमीच्या कार्यालयावर पोलिसांची छापेमारी
29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमधील भिकू चौकात एका दुचाकीच्या माध्यमातून झालेल्या बॉम्बस्फोटात 6 जणांचा मृत्यू झालेला, तर 101 जण जखमी झाले होते. फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत, शेख मुश्ताक शेख युसूफ, शेख रफिक शेख मुस्तफा, इरफान जियाउल्ला खान, सय्यद अजहर सय्यद निसार, हारुन शहा मोहम्मद शहा हे सहा जण यामध्ये मृत्यूमुखी पडले. नंतर स्थानिक पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला होता आणि त्यानंतर दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) तपास हाती घेतला.
या स्फोटाच्या कटाचे धागेदोरे अभिनव भारत नावाच्या संघटनेपर्यंत येऊन पोहोचले. हे संघटन एक संघटितपणे काम करणारं सिंडिकेट असून याचे सदस्य 2003 पासून सक्रिय असल्याचं एटीएसचं म्हणणं होतं.
नंतर एटीएसने साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर, शिवनारायण कलसांग्रा, श्याम साहू, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, धावडे, म्हात्रे, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे उर्फ स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ, सुधाकर चतुर्वेदी उर्फ चाणक्य सुधाकर, प्रवीण टक्कलकी, रामचंद्र कलासंग्रा उर्फ रामजी, संदीप डांगे, लोकेश शर्मा उर्फ कालू पंडित उर्फ अजय तिवारी, धनसिंग उर्फ राम लखन दास महाराज उर्फ सुभाष उर्फ लखन या 16 आरोपींची नावं निश्चित केली.
हे ही वाचा>> तुमच्याकडे पुरावा आहे का? कर्नल पुरोहितांना हायकोर्टाचा प्रश्न
एटीएसला पहिला सुगावा लागला तो एक टू व्हिलरमुळं. MH-15-P-4572 या क्रमांकाची मोटरसायकल जिची नोंदणी बनावट होती. मोटारसायकलचा चेसी आणि इंजिन क्रमांक बदलण्यात आला होता. एफएसएल नाशिकने तपासणी केल्यानंतर एलएमएल फ्रीडम या मोटरसायकलचा मूळ इंजिन क्रमांक पुनर्संचयित केला. ज्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की ही, मोटारसायकल मूळ नोंदणी क्रमांक असलेली GJ-05-BR-1920 आहे, जी प्रज्ञा सिंग चंद्रपाल सिंग ठाकूर सुरत, गुजरातच्या नावावर नोंदणीकृत आहे.
प्रज्ञासिंग ठाकूरला 23 ऑक्टोबर 2008 रोजी मुंबईमध्ये आरोपी शिव नारायण गोपाल सिंग कलसांग्रा आणि श्याम साहू यांच्यासह अटक करण्यात आली होती. तर नोव्हेंबर 2008 पर्यंत लष्करी अधिकारी पुरोहितसह 11 जणांना अटक करण्यात आली आणि एटीएसने त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, 1999 अर्थात (मकोका) अंतर्गत कारवाई केली.
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, पुरोहितने आपली पोस्टिंग पूर्ण झाल्यानंतर काश्मीरमधून आरडीएक्स आणला होता आणि तो त्याने महाराष्ट्रातील त्याच्या घरी असलेल्या कपाटात ठेवला होता. एटीएसने आरोप केला आहे की, हा बॉम्ब सुधाकर चतुर्वेदीच्या देवळाली येथील लष्करी छावणी क्षेत्रातील घरी बनवण्यात आला होता.
एटीएसने दावा केला की, ठाकूरच्या मालकीची बॉम्बने भरलेली एलएमएल फ्रीडम मोटारसायकल प्रवीण टक्कलकी आणि फरार आरोपी रामजी कलसांग्रा, संदीप डांगी यांनी सर्व आरोपींनी रचलेल्या कटाच्या अनुषंगाने पेरली आणि स्फोट घडवून आणला.
एटीएसने असाही आरोप लावला की, हा बॉम्बस्फोट जातीय तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता. कारण, रमजान सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी मुस्लिम बहुल भागात हा बॉम्बस्फोट करण्यात आला होता.
एटीएसने जानेवारी 2009 मध्ये या प्रकरणातील 11 आरोपी आणि 3 वॉन्टेड आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र सादर केले होते. आरोपपत्रात भरपूर इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता. आरोपी सुधाकर धर द्विवेदी यांच्या लॅपटॉपमधून डेटा मिळवण्यात आला होता. लॅपटॉपमध्ये कट रचण्याच्या बैठका गुप्तपणे रेकॉर्ड केल्याचा आरोप आहे. आरोपी प्रसाद पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी आणि रमेश उपाध्यायच्या संदर्भात एफएसएलचा आवाज नमुने अहवाल देखील प्राप्त झाला
नंतर प्रवीण टक्कलकी याला अटक करण्यात आली आणि फेब्रुवारी 2011 मध्ये त्याच्याविरुद्ध आणखी एक पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
एटीएसने आरोप केला की, जानेवारी 2008 पासून कट रचण्यास सुरुवात झाली होती आणि फरीदाबाद, भोपाळ आणि नाशिकसह अनेक ठिकाणी बैठका घेण्यात आल्या होत्या. एटीएसने असा दावा केला की अभिनव भारतच्या माध्यमातून निधी उभारण्यात आला होता आणि आरोपींचा उद्देश 'आर्यवर्त' म्हणजेच स्वतःचे संविधान आणि ध्वज असलेले हिंदू राष्ट्र आणि "निर्वासित सरकार" आणणे होता.
2011 मध्येच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास संस्थेची (NIA) स्थापना केली. नंतर या प्रकरणाचा पुढील तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला आणि आरोपींविरुद्धचा खटला जलदगतीने चालवण्यात आला आणि या खटल्याच्या सुनावण्या फक्त या खटल्यासाठी तयार केलेल्या विशेष न्यायालयात चालवल्या गेल्या.
13 मे 2016 रोजी एनआयएने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आणि मकोका अंतर्गत आरोप रद्द केले. त्यात म्हटले होते की, एटीएसने ज्या पद्धतीने संघटित गुन्हेगारी कायदा लागू केला तो "प्रश्नार्थक" होता. एनआयएने असा दावा केला की एटीएसच्या तपासात त्रुटी आहेत. एटीएस अधिकाऱ्याने स्फोटकाची सामग्री पेरल्याचा दावाही एनआयएने केला होता.
केंद्रीय एजन्सीने काही साक्षीदारांचे जबाब मॅजिस्ट्रेटसमोर पुन्हा नोंदवले ज्यांचे जबाब एटीएसने आधी नोंदवले होते. नवीन जबाब एटीएसने नोंदवलेल्या जबाबांच्या पूर्णपणे विरुद्ध होते आणि त्यात साक्षीदारांनी असा दावा केला होता की राज्याच्या तपासकर्त्यांनी जबरदस्तीने आणि त्यांना प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देऊन जबाब नोंदवले होते.
27 डिसेंबर 2017 रोजी, खटल्याच्या न्यायालयाने आरोपींच्या निर्दोष मुक्तता अर्जांवर निर्णय देताना एनआयएचा युक्तिवाद मान्य केला की, या प्रकरणात मकोका लागू करता येत नाही. प्रज्ञासिंग ठाकूरचा या प्रकरणात सहभाग नसल्याचा एनआयएचा दावा असूनही न्यायालयाने तिला आणि इतर सहा जणांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला आणि त्यांच्यावर यूएपीए, आयपीसी आणि स्फोटक पदार्थ कायद्याअंतर्गत खटला चालवला गेला. पुराव्याअभावी न्यायालयाने तिघांना दोषमुक्त केले तर राकेश धावडे आणि जगदीश म्हात्रे यांचा खटला शस्त्रास्त्र कायद्याअंतर्गत ठरवण्यासाठी वेगळा करण्यात आला.
आरोप निश्चित झाल्यानंतर डिसेंबर 2018 मध्ये खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. जिथे एका आरोपीने स्फोट झाल्याच्या आरोपांना आव्हान दिले. मालेगावमधील अनेक जखमी साक्षीदारांना स्फोटात झालेल्या दुखापतींबद्दल न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी मुंबईला जावे लागले.
सरकारी वकिलांनी 323 साक्षीदारांची तपासणी केली आणि कॉल डेटा रेकॉर्ड आणि आवाजाच्या नमुन्यांसह तांत्रिक पुरावे दिले. आरोपपत्रात नमूद केलेल्या 30 हून अधिक साक्षीदारांचे न्यायालयासमोर साक्ष देण्याआधीच निधन झाले. नंतर 39 साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवली. प्रज्ञा ठाकूरसह काही आरोपीनीही तपासादरम्यान एटीएसने छळ केल्याचा आरोप केला होता.
स्फोटातील पीडितांनी दिलेल्या लेखी युक्तिवादांसह संबंधित सर्वांचे युक्तिवाद सविस्तर ऐकल्यानंतर विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी यांनी 19 एप्रिल 2025 रोजी निकाल राखून ठेवला.जो आज जाहीर होईल.
हे वाचलं का?
