कोर्टानं ईडीची पीसं काढली; मुख्य न्यायाधीशांकडे तक्रारही केली : आदेशात काय? वाचा सविस्तर

पीएमएलए सत्र न्यायालयांनंतर ईडीनं मुंबई उच्च न्यायालयाचं दार ठोठवलं. मात्र राऊतांच्या जामीनाला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावत उच्च न्यायालयानंही त्यांचा जामीन कायम ठेवला. अवघ्या काही मिनिटात यावर निर्णय देणं चुकीचं असल्याचं मत नोंदवत ईडीची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमुर्ती भारती डंगरे यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. यानंतर संध्याकाळी संजय राऊत ऑर्थर रोड कारागृहातून बाहेर पडले.

मात्र या सगळ्या घडामोडींदरम्यान, पीएमएलए न्यायालयाने संजय राऊतांची अटक बेकायदेशीर असल्याचं सांगतं ईडीला अत्यंत कडक शब्दात झापलं. न्यायालयान यावेळी तब्बल 122 पानांचा आदेश जारी करुन अनेक निरीक्षण नोंदवली. या निरीक्षणांमध्ये न्यायालयानं ईडीची अक्षरशः पीस काढली आहेत. तसंच ईडीच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या तपास यंत्रणेची वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे तक्रारही करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.

काय म्हटलं आहे न्यायालयानं? वाचा सविस्तर :

1. PMLA कायद्याचं कलम 19 हे ईडीला एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी अति आणि असामान्य अधिकार प्रदान करते. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये या अधिकारांचा वापर करणं अपेक्षित असंत. मात्र ईडीने संजय राऊत यांना अटक करताना कलम 19 चा वापर केला. या कायद्यांतर्गत केलेली अटक ही अवैध आहे.

2. सिव्हिल (नागरी) प्रकरणांना मनी लाँडरिंग किंवा आर्थिक गुन्ह्याचं लेबल लाऊन तसा गुन्हा दाखल होत नाही. यातुन पुढे कलम 19 अंतर्गत अटक केल्यामुळे निष्पाप व्यक्तीला त्रास होतो. कोर्टासमोर कोणी असो कोर्टाला योग्य न्याय करावा लागतो.

3. या खटल्यात न्यायालयासमोर आलेल्या वेगवेगळ्या रेकॅार्ड आणि युक्तिवादावरून स्पष्ट होतं की प्रवीण राऊत यांना एका नागरी प्रकरणात अटक झाली. तर संजय राऊत यांना विनाकारण अटक केली. संजय राऊत यांचा त्यांच्याशी संबंध नव्हता. हे सत्य धक्कादायक आहे. यावेळी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका स्टेटमेंटचा देखील दाखला दिला आहे, ज्या नुसार न्यायालयाने सत्य शोधून न्याय देणं अपेक्षित आहे.

4. या प्रकरणात म्हाडाची भूमिका संशायस्पद आहे आणि ईडीने देखील काही ठिकाणी मान्य केलं आहे. मात्र म्हाडामधील कोणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

5. ईडीने रेकॉर्ड केलेल्या स्टेटमेटनुसार राकेश आणि सारंग वाधवान यांची या प्रकरणात मुख्य भूमिका आहे, हे मुख्य आरोपी आहेत. मात्र त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही. याचं कारण काय? पण त्याचवेळी प्रवीण राऊत यांना नागरी वादासाठी आणि संजय राऊत यांना विनाकारण अटक केली. हे ईडीचे हेतुपूर्वक आणि सोयीस्कर वागणं दर्शवतं. न्यायालय अशा बेकायदेशीर गोष्टी होऊन देऊ शकत नाही.

6. न्यायालयाने ईडी आणि म्हाडाचं म्हणणं आज मान्य करुन संजय राऊत यांचा जामीन रद्द केला तर मर्जीने आरोपी निवडण्याच्या पद्धतीला मान्यता दिल्यासारखं होईल. त्यामुळे सामान्य, निरपराध माणसांचा न्याय संस्थेवरील विश्वास उडेल, ज्याला ते न्यायाचे मंदिर मानतात. त्यामुळे न्यायाची तत्त्वे दुर्लक्षित करुन चालणार नाही.

7. अनेक साक्षीदारांच्या साक्षीनुसार या गुन्ह्यामध्ये वाधवान आणि HDIL या त्यांच्या कंपनीचा सहभाग आहे. परंतु त्यांना अटक न करता प्रवीण राऊत आणि संजय राऊत ज्यांचा मनी लॉंडरिंगमध्ये कुठलाही संबंध नाही त्यांना अटक करण्यात आली. त्यामुळे अशावेळी संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांना अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवता येणार नाही.

8. निष्पाप आणि बेकायदेशीररीत्या अटक केलेल्या आरोपीच्या हक्कांच संरक्षण करणं न्यायालयाचं काम आहे. याकडे कोर्ट दुर्लक्ष करु शकत नाही. जर कोर्टाने याकडे दुर्लक्ष केलं तर लोक न्यायासाठी कुठे जातील?

9. जर खटल्याचा निर्णय देताना एखादी छोटीशी जरी चूक झाली तर हा न्यायाचा गर्भपात होईल. त्यामुळे या खटल्यातील कागदपत्रांचा तसेच तपशीलांचा अभ्यास करुन आम्ही हा निर्णय देत आहोत. जर न्यायालयाने प्रवीण आणि संजय राऊतांचा जामीन नाकारला तर सर्वसामान्य माणसांचा न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल.

मुख्य न्यायाधीशांकडे तक्रारही केली :

दरम्यान, आजच्या आदेशात न्यायमूर्ती एम.जी. देशपांडे यांनी मुख्य न्यायाधीशांकडे ‘ईडी’बाबत सविस्तर अहवाल सादर केला असून यात तक्रार केली असल्याचही सांगितलं. न्यायमूर्ती देशपांडे म्हणाले, या विषेश न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून एकही निकाल देण्यात आलेला नाही. 10 वर्षांमध्ये एकही खटला चालेला नाही. प्रत्येक ईसीआयआरमध्ये आरोपींना अटक करण्यात ईडीची गती विलक्षण आहे.

न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, ईडीला पीएमएलएमधील फक्त दोन कलमांबद्दल माहिती असल्याचं दिसून येतं. “ईडीला पीएमएलएचे कलम 19 (रिमांड) आणि 45 (जामीन) माहीत असल्याचे दिसते. पण कलम 44 बद्दलही माहिती दिली पाहिजे. पीएमएल कायद्यांतर्गत कलम 44 नुसार गुन्ह्याचा खटला चालवण्याची तरतूद आहे.

पीएमएलएच्या विशेष खटल्यांमध्ये पुरावे नोंदवावे लागतात, खटले चालवावे लागतात आणि निवाडे द्यावे लागतात, हे न्यायालय देखील विसरत आहे, हे दुर्दैवी आहे. त्यामुळे ईडीला कलम 44 ची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे. या न्यायालयाने निर्भयपणे आणि पक्षपात न करता काम करण्याची घेतलेली शपथ लक्षात घेऊन तसे करणे बंधनकारक आहे, असेही न्यायालय म्हणाले.

न्यायमूर्ती देशपांडे म्हणाले, ईडीने खटला चालवताना वापरलेल्या एकाच प्रकारच्या पद्धतीबाबत आपण मुख्य न्यायाधीशांना सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. “प्रत्येक प्रकरणात पुढील तपास चालू आहे” हे भांडवल केले जाते. ज्या प्रकरणांमध्ये या न्यायालयाने आरोप निश्चित केले आहेत, तेही एक दोन पानांपेक्षा जास्त पुरावे नोंदवू शकलेले नाहीत, असेही ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.