PFI Raids: 15 राज्यांमध्ये रेड, टेरर फंडिंगपासून अनेक वाद…; PFIच्या बंदीची खरी कहाणी काय आहे?
गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या छाप्यांनंतर गृह मंत्रालयाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (PFI) बंदी घातली आहे. अनेक राज्यांनी पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. अनेक पीएफआय अधिकाऱ्यांच्या टेरर फंडिंगमधील संबंधांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृह मंत्रालयाचे सांगितले आहे. PFI म्हणजे काय आणि या संस्थेवर काय आरोप आहेत ते जाणून घेऊया? 22 नोव्हेंबर 2006 रोजी तीन […]
ADVERTISEMENT

गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या छाप्यांनंतर गृह मंत्रालयाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (PFI) बंदी घातली आहे. अनेक राज्यांनी पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. अनेक पीएफआय अधिकाऱ्यांच्या टेरर फंडिंगमधील संबंधांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृह मंत्रालयाचे सांगितले आहे. PFI म्हणजे काय आणि या संस्थेवर काय आरोप आहेत ते जाणून घेऊया?
22 नोव्हेंबर 2006 रोजी तीन मुस्लिम संघटना एकत्र करुन पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये केरळची नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि तामिळनाडूची मनिता नीती पसाराय यांचा समावेश होता. PFI स्वत:ला सामाजिक संस्था असल्याचं सांगते. संस्था पीएफआयमधील सदस्यांच्या संख्येची माहिती देत नाही.
PFI तपास यंत्रणांच्या रडारवर का आहे?
एनआयएने महाराष्ट्रातील नवी मुंबई, औरंगाबाद, जालना, सोलापूर आणि परभणी येथे छापे टाकले. आसाममधील 8 जिल्ह्यांमध्येही PFI तळांवर छापे टाकून 21 जणांना अटक करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत पीएफआय तपास यंत्रणांच्या रडारवर का आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वास्तविक, पीएफआयचे दुसरे नाव वाद ठेवले तर काही वावगे ठरणार नाही.
पीएफआयच्या सदस्यांवर दहशतवादी संघटनांशी संबंध ते खुनापर्यंतचे आरोप आहेत. 2012 मध्ये केरळ सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले की PFI चा 27 खून प्रकरणांशी थेट संबंध आहे. यातील बहुतांश प्रकरणे आरएसएस आणि सीपीएम कार्यकर्त्यांच्या हत्येशी संबंधित आहेत.