राज ठाकरेंना धक्का! गुन्ह्यातून मुक्त करण्याचा अर्ज न्यायालयानं फेटाळला
सांगली : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना ३२ शिराळा न्यायालयानं शनिवारी मोठा धक्का दिला. एका प्रलंबित गुन्ह्यातून मुक्त करावं यासाठी केलेला अर्ज न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे. केस चालविण्याइतपत पुरावा नाही. त्यामुळे या गुन्ह्यातून मुक्तता करण्यात यावी, असा अर्ज त्यांच्यावतीने न्यायालयात केला होता. दरम्यान, याच प्रकरणात काही दिवसांपूर्वी राज ठाकरेंविरोधात अटक वॉरंटही जारी करण्यात आलं होतं. […]
ADVERTISEMENT
सांगली : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना ३२ शिराळा न्यायालयानं शनिवारी मोठा धक्का दिला. एका प्रलंबित गुन्ह्यातून मुक्त करावं यासाठी केलेला अर्ज न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे. केस चालविण्याइतपत पुरावा नाही. त्यामुळे या गुन्ह्यातून मुक्तता करण्यात यावी, असा अर्ज त्यांच्यावतीने न्यायालयात केला होता. दरम्यान, याच प्रकरणात काही दिवसांपूर्वी राज ठाकरेंविरोधात अटक वॉरंटही जारी करण्यात आलं होतं.
ADVERTISEMENT
याबाबत अधिक माहिती अशी की, रेल्वेमध्ये मराठी तरुणांना नोकरीची संधी मिळावी या मागणीसाठी राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे २००८ मध्ये राज्यभर आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनावरुन रेल्वेच्या कल्याण न्यायालयात त्यांच्या विरोधात गुन्हाही दाखल झाला होता.पुढे त्यांना रत्नागिरीतून अटक करून न्यायालयात नेले गेले. यामुळे महाराष्ट्रभर ‘मनसे’ने आंदोलन करून अनेक ठिकाणी बंद पुकारला होता.
त्यावेळी तत्कालिन शिराळा तालुका मनसेचे अध्यक्ष तानाजी सावंत यांनी शेडगेवाडी येथे बंद पुकारून व्यापाऱ्यांना दुकाने बंद करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यावरुन त्यांच्यासह दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये आरोपी म्हणून राज ठाकरे, तर पारकर यांना सहआरोपी केले आहे. मात्र हा गुन्हा घडतेवेळी राज ठाकरे व शिरीष पारकर उपस्थित नव्हते. ते अन्य गुन्ह्यात अटकेत होते.
हे वाचलं का?
यावरुनच केस चालविण्याइतपत पुरावा नाही. त्यामुळे राज ठाकरे आणि शिरीष पारकर यांची या गुन्ह्यातून मुक्तता करण्यात यावी, असा अर्ज न्यायालयात केला होता. मात्र सदर अर्जास आज सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील संदीप पाटील यांनी हरकत. ते म्हणाले, सदर गुन्हा हा त्यांनी केलेल्या प्रक्षोभक भाषणामुळे घडला आहे. सदर गुन्ह्यास त्यांनी प्रवृत्त केल्यामुळे आरोपींनी शेडगेवाडी फाटा येथे बंद पुकारला व परप्रांतीय लोकांच्या रेल्वेमध्ये होत असलेल्या भरतीचा विरोध केला.
त्यामुळे व्यापाऱ्यांना बंद पाळावा लागला. यात त्यांचा सकृतदर्शनी सहभाग असून त्याकरिता न्यायालयात खटला चालविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सदरचा अर्ज नामंजूर व्हावा, अशी विनंतीही पाटील यांनी केली. अखेरीस दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आणि उपलब्ध पुराव्याचे आधारे, शिराळा न्यायालयाच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी प्रीती अ. श्रीराम यांनी हा अर्ज नामंजूर केला. सोबतच दोषारोष ठेवण्याकरिता पुढील तारीख सहा डिसेंबर देण्यात आली आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT