थेट जनतेतून सरपंच-नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय कोणाच्या फायद्याचा? जनता की भाजप?

एकनाथ शिंदेंची भूमिका कशी बदलली? –

थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय हा काही आताचा नाही. त्याला १९७४ पासूनची परंपरा आहे. पण, सरकारनुसार हा निर्णयही वारंवार बदलत गेला. तत्कालीन फडणवीस सरकारनं ३ जुलै २०१७ ला सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, गेल्या २०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकारनं फडणवीसांचा निर्णय फिरवला आणि सदस्यांमधून सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला. पण, शिंदे फडणवीस सरकारनं पुन्हा नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला. आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना नगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांमधून होणं कसं योग्य आहे हे त्यांनी पटवून दिलं होतं. पण, दोन वर्षात भाजपसोबत सरकार स्थापन होताच त्यांची भूमिका बदलेली दिसतेय. आता निर्णयाची घोषणा करताना नगरपालिका, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतीचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितलं.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत वर्चस्वासाठी भाजपचा निर्णय? –