ट्विन टॉवर्स बनले ढिगारा! सुपरटेकने किती पैसे गुंतवले होते? पाडण्यासाठी किती आला खर्च?

ट्विन टॉवर्स पाडण्यासाठी किती खर्च आला?

सुपरटेकचे ट्विन टॉवर्स (सुपरटेक ट्विन टॉवर्स डिमॉलिशन कॉस्ट) पाडण्यासाठी सुमारे 17.55 कोटी रुपये खर्च झाले. तो पाडण्याचा खर्चही बिल्डर कंपनी सुपरटेकने उचलला आहे. दोन्ही टॉवरमध्ये एकूण 950 फ्लॅट बांधण्यात आले होते. सुपरटेकने 200 ते 300 कोटी रुपये खर्चून हे ट्विन टॉवर बांधले.

आज इमारतीची किंमत किती आहे?

रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, हे टॉवर ज्या भागात बांधले गेले त्या भागातील मालमत्तेची किंमत सध्या 10,000 रुपये प्रति चौरस फूट आहे. त्यानुसार आता जमिनीवर पडलेल्या दोन्ही सुपरटेक टॉवर्सची किंमत 1000 कोटींच्या पुढे जाते. मात्र, कायदेशीर खटल्यांमुळे या दोन्ही टॉवरच्या किमतीवर परिणाम होऊन त्यांची सध्याची किंमत 700 ते 800 कोटी आहे.

काय होतं संपूर्ण प्रकरण?

सुपरटेकची ही मालमत्ता जवळपास दीड दशकांपासून वादग्रस्त आहे. नोएडाच्या सेक्टर 93-ए मधील सुपरटेक एमराल्ड कोर्टसाठी 23 नोव्हेंबर 2004 रोजी जमिनीचे वाटप करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी नोएडा प्राधिकरणाने सुपरटेकला 84273 चौरस मीटर जागा दिली होती. त्याचे भाडेपट्टेपत्र 16 मार्च 2005 रोजी झाले होते.परंतु त्यादरम्यान जमिनीच्या मोजमापात निष्काळजीपणामुळे अनेक वेळा जमीन वाढली किंवा कमी झाली.

सुपरटेक एमराल्ड कोर्टाच्या प्रकरणातही, भूखंड क्रमांक 4 वरील वाटप केलेल्या जमिनीजवळ 6,556.61 चौरस मीटर जमिनीचा तुकडा बाहेर आला, ज्याचे अतिरिक्त लीज डीड 21 जून 2006 रोजी बिल्डरच्या नावावर करण्यात आले. नकाशा पास झाल्यानंतर दोन्ही भूखंड एकाच प्लॉटमध्ये एकत्र करून त्यावर सुपरटेकने एमराल्ड कोर्ट प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पानुसार तळमजल्याशिवाय 11 मजल्यांचे 16 टॉवर बांधले जाणार होते.

सरकारच्या निर्णयाने वेगळं वळण

28 फेब्रुवारी 2009 रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने एफएआर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. एफएआर वाढल्याने बिल्डर आता त्याच जमिनीवर अधिक फ्लॅट बांधू शकणार होते. यामुळे सुपरटेक ग्रुपला इमारतीची उंची 24 मजले आणि येथून 73 मीटरपर्यंत वाढवता आली. त्यानंतर तिसऱ्यांदा योजनेत सुधारणा करण्यात आली. या फेरबदलात बांधकाम व्यावसायिकाला 121 मीटर उंची वाढवून 40 मजली टॉवर बांधण्यास मान्यता मिळाली. यानंतर खरेदीदारांनी विरोध सुरू केला. कारण नकाशानुसार आज जिथे 32 मजली एपेक्स आणि सिएना उभे आहेत, तिथे ग्रीन पार्क दाखवण्यात आला होता.

न्यायालयाने दिले होते पाडायचे आदेश

कोणताही तोडगा न सापडल्याने खरेदीदारांनी 2012 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने ते पाडण्याचे आदेश दिले, तोपर्यंत बिल्डरने 32 मजली इमारत उभी केली होती. याप्रकरणी बिल्डरने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुपरटेकनेही एक टॉवर पाडून दुसरा टॉवर तसाच ठेवण्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, कोर्टात बिल्डरचा युक्तिवाद निष्फळ ठरला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही ते पाडण्यास ग्रीन सिग्नल दिलं.