अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी ठाकरे सरकारने नेमलेली समिती ही निव्वळ धूळफेक-फडणवीस
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू.चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला आहे. न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार या समितीला नाहीत. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर झालेले आरोप आणि त्यांचं गांभीर्य या दोन्ही गोष्टी […]
ADVERTISEMENT
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू.चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला आहे. न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार या समितीला नाहीत. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर झालेले आरोप आणि त्यांचं गांभीर्य या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेतल्या तर या समितीला काही अर्थ उरत नाही. तसंच हा प्रश्न उरतोच की उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांच्याविरोधात चौकशी कशी करणार? असाही प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
अनिल देशमुखांनी १०० कोटी मागितले, परमबीर यांच्या आरोपांची सरकार करणार चौकशी
काय म्हटलं होतं सरकारने ?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपानंतर राज्य सरकारने चौकशीच्या दृष्टीकोनातून पहिलं पाऊल उचललं आहे. अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांच्याकडे १०० कोटींची मागणी केली होती असं परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. यानंतर राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं होतं. अखेरीस राज्य सरकारने परमबीर सिंगांनी केलेल्या आरोपांची एक सदस्यीय समितीकडून चौकशी करण्याचं ठरवलं आहे.उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल हे या प्रकरणाचा तपास करणार आहेत. या समितीला आपल्या चौकशीचा अहवाल ६ महिन्यांमध्ये सादर करायचा आहे.
हे वाचलं का?
