एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे : सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा लांबली

एकनाथ शिंदेंचं बंड, त्यापाठोपाठ ४० आमदारांनी दिलेला पाठिंबा आणि राज्यात झालेलं सत्तांतर! दोन महिन्यांपूर्वी शिवसेनेत झालेल्या बंड अजूनही निकाली लागलेलं नाही. सरकार कोसळल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात न्यायालयीन लढा सुरू आहे.

शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना (उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे) हे प्रकरण कायद्याच्या कचाट्यात अडकलं असून, शिंदे गटाकडून शिवसेनेवर ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगातील सुनावणीही प्रलंबित आहे.

नीलम गोऱ्हेंनी गुलाबराव पाटलांना सभागृहात झापलं; उद्धव ठाकरेंनी केलं तोंडभरून कौतुक

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी का पुढे ढकलण्यात आली?

सरन्यायाधीश एन.व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठासमोर शिवसेना फुटीसंदर्भातील आणि सरकार स्थापनेसंदर्भातील याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. ७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवत सुनावणीसाठी २२ ऑगस्ट तारीख निश्चित केली होती. मात्र, सरन्यायाधीश रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील या पीठातील एक न्यायमूर्ती उपलब्ध नसल्यानं सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.

राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी पुढे जाण्याची ही तिसरी वेळ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधाशी एन.व्ही. रमणा हे लवकरच म्हणजे २६ ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार आहे. त्यापूर्वी हे प्रकरण निकाली लागण्याची अपेक्षा शिवसेनेकडून सातत्यानं व्यक्त केली जातेय.

Aditya Thackeray: खरे मुख्यमंत्री कोण? तेच कळत नाही.. तुम्हीच सांगा म्हणत उडवली खिल्ली

शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना : निवडणूक आयोगाने दिलेला अवधी संपणार

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गटाने शिवसेनेच्या कार्यकारिणीत बदल करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला याची माहिती दिली होती. शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाला पत्र जाण्यापूर्वीच शिवसेनेनं आयोगाकडे बाजू ऐकून घेण्यासंदर्भात पत्र दिलेलं होतं.

एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे हे आता निवडणूक आयोगातही आमने सामने आलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला कागदपत्र सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यासंदर्भात सूचना केली होती. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला १५ दिवसांचा वेळ दिला होता. निवडणूक आयोगाने दिलेली मुदत उद्या म्हणजेच २३ ऑगस्ट रोजीच संपत आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.