Ready Reckoner Rate: रेडी रेकनर म्हणजे काय… नेमका कसा ठरवला जातो दर?

नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग हे बांधकाम आणि जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारतं. त्यासाठी संबंधित जमीन व इमारतीचे वेगवेगळ्या निकषानुसार आणि विभागानुसार वार्षिक बाजारमूल्य ठरविले जाते. त्यालाच रेडी रेकनर असे म्हणतात.

दरवर्षी राज्य सरकार विविध क्षेत्रांवर आधारित नवीन रेडी रेकनर दर लागू करतात. रेडी रेकनर दर हा वेगवेगळ्या शहरा किंवा भागात वेगवेगळा देखील असतो. रेडी रेकनर दर हा किमान दर आहे. ज्याच्या आधारावर सरकार कोणत्याही मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारासाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क आकारते.

मुद्रांक शुल्क यांची गणना रेडी रेकनर दर किंवा व्यवहाराच्या वास्तविक मूल्यावर यापैकी जे जास्त असेल त्यावर केली जाते.

राज्य सरकारांनी महसुलाच्या अशा महत्त्वाच्या स्रोतापासून वंचित राहू नये यासाठी काही निश्चित टार्गेट ठरवलेलं आहे. रिअल इस्टेटशी संबंधित बहुतेक व्यवहार खाजगी क्षेत्रात केले जातात आणि बहुतेक व्यवहारांमध्ये नेमके मूल्य उघड केले जात नाहीत. त्यामुळे एका निश्चित टार्गेटची आवश्यकता असते. ज्यामुले खरेदीदार आणि विक्रेता यांना फायदेशीर स्थितीत ठेवण्यास देखील मदत होते.

रेडी रेकनर दर कसा ठरवला जातो?

रेडी रेकनर दर सरकारद्वारे निश्चित केले जातात आणि एकाच ठिकाणी मालमत्तेच्या व्यवहारासाठी किमान किंमती म्हणून वापरले जातात. उदा. तुम्हाला महाराष्ट्रातील एखाद्या शहरात निवासी फ्लॅटसारखी मालमत्ता खरेदी करायची आहे आणि त्या ठिकाणी 5% मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आहे.

महाराष्ट्र सरकारने ठरवलेल्या रेडी रेकनरवर समजा, मालमत्तेचे मूल्य 50 लाख रुपये असेल. तर 5 टक्के मुद्रांक शुल्क 2.5 लाख रुपये एवढे होईल. एखाद्या फ्लॅटची मूळ खरेदी किंमत 70 लाख रुपये असल्यास, तुम्हाला 3.5 लाख रुपये (व्यवहाराच्या वास्तविक मूल्यानुसार) मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल.

जर तुम्ही 40 लाख रुपयांची मालमत्ता खरेदी केली असेल, तर तुम्हाला किमान 2.5 लाख (महाराष्ट्र सरकारद्वारे मालमत्तेच्या किमान मूल्यानुसार) भरावे लागतील. किंवा रेडी रेकनर दरानुसार.

रिअल इस्टेट व्यवहारांवर काय परिणाम होतो?

कोणतीही मालमत्ता नियमन केलेली असली आणि तिची किमान विक्री किंमत निश्चित असली तरी, तिच्या विक्रीसाठी कमाल किंमत मर्यादा नाही. भारतात, बहुतेक मालमत्ता रेडी रेकनरपेक्षा जास्त दराने विकल्या जातात. मुंबईचा रेडी रेकनर दर एका विशिष्ट किंमतीवर निश्चित केला जाऊ शकतो. पण खरं म्हणजे हे व्यवहार मुंबईतील रेडी रेकनर दरापेक्षा कितीतरी जास्त दराने होतात.

आता, समस्या अशी आहे की कर आणि मुद्रांक शुल्काचे पैसे वाचवण्यासाठी, लोक रेडी रेकनर दराच्या जवळ ठेवून खऱ्या मूल्यापेक्षा कमी किंमती दाखवतात. या प्रक्रियेद्वारे, लोक फक्त किमान नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क भरतात आणि उर्वरित व्यवहार थेट पैशाच्या स्वरूपात करतात. यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलाचे नुकसान होते आणि बाजारातील काळ्या पैशाचे प्रमाणही वाढते.

म्हणून, कोणत्याही महसुलाचे नुकसान टाळण्यासाठी ते बाजार मूल्याच्या जवळ ठेवण्यासाठी दरवर्षी किंवा प्रत्येक सहा महिन्यांनी त्यात सुधारणा केली जाते. तथापि, बाजार मूल्यापेक्षा जास्त रेडी रेकनर दर देखील खरेदीदारांना मालमत्ता खरेदी करण्यापासून परावृत्त करु शकतं.

राज्य सरकारे रेडी रेकनर दर किंवा बाजार दर यापैकी जे जास्त असेल त्यावर आधारित नोंदणी शुल्क किंवा मुद्रांक शुल्क वसूल करते. हे शुल्क मुळात व्यवहार मूल्य आहे जे खरेदीदार कोणतीही मालमत्ता खरेदी करताना भरतो. हा दर राज्यानुसार बदलतो. उदाहरणार्थ, भारतातील काही राज्यांमध्ये संपूर्ण व्यवहाराच्या रकमेच्या 8 ते 10% इतके अधिक मूल्य आहे.

म्हणून, रेडी रेकनर दर बाजारभावापेक्षा कमी असणं हे नेहमीच चांगले असते. यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेता दोघांनाही फायदा होतो आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणी कायम राहण्यात मदत होते.