राजकीय सुडापोटी राष्ट्रपती राजवट लावता येते? काय आहेत तरतुदी?

भारतीय संविधानातील आर्टिकल 356 नुसार कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट तेव्हा लावली जाते, जेव्हा त्या राज्याचा कारभार हा संविधानातील दिलेल्या मूल्यांनुसार चालत नाही. याच कलमामुळे राष्ट्रपतींना हा अधिकार बहाल करण्यात आलेला आहे. राज्य सरकार घटनात्मक मूल्यांचं पालन न करता, संविधानिक पद्धतीने कारभार चालत नसेल असा अहवाल जर राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवला तर राष्ट्रपती राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात.

राज्याची परिस्थिती हाताळण्यात सरकार जर अक्षम ठरत असेल, तर ती परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी राष्ट्रपती एक्झिक्युटीव्ह पॉवर्स ज्या असतात, ते आपल्या हातात घेतात.

Sanjay Raut: ‘टॉमेटो सॉस लावून राष्ट्रपती राजवट लावायला सांगतात’, राऊत सोमय्यांना म्हणाले वेडा

कधी लागते राष्ट्रपती राजवट?

संविधानातील तरतुदींनुसार राज्य सरकारचा कारभार चालत नसेल असा अहवाल जर राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला तर राष्ट्रपती राजवट लागू शकते

राज्य सरकार ज केंद्राने दिलेल्या निर्देशांचं पालन करत नसेल किंवा ते लागू करायला नकार देत असेल तरीही राष्ट्रपती राजवट लागू शकते

विधानसबा जर मुख्यमंत्री निवडण्यात असक्षम असेल, कुणालाच बहुमत मिळालं नसेल किंवा विधानसभा निवडणुका घेणं शक्य होत नसेल तर राष्ट्रपती राजवट लागते.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागली पाहिजे- नारायण राणे

राष्ट्रपती राजवट कधी लागू होते, वेळमर्यादा किती?

राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याच्या घोषणेच्या तारखेपासून 2 महिन्यांच्या आत संसदेत बहुमताने त्याला मंजूरी मिळायला हवी. मंजुरी मिळाल्यानंतर 6 महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट ही लागू असते, जी 3 वर्षांपर्यंत लागू राहू शकते.

राष्ट्रपती शासन लागू झाल्यावर काय होतं?

राज्य सरकारची जी कायदे तयार करण्याचे अधिकार असतात, ते राज्याकडे न राहता, संसदेकडे येतात. म्हणजे राष्ट्रपती राजवट लागू असलेल्या वेळेमर्यादेत त्या राज्यासंबंधीचे सगळे निर्णय, कायदे हे संसद तयार करते. राज्याच्या संदर्भातली विधेयके, अर्थसंकल्पाचा प्रस्ताव संसदच मंजूर करते. संसद सुरू नसेल तर राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतात. राज्याची जी एक्झुक्युटीव्ह पॉवर राष्ट्रपतींकडे येते. राज्य सरकाराच्या कामकाजाची सगळी जबाबदारी ही बेसिकली राष्ट्रपतींकडे येते. राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या नावाने राज्य सचिवांच्या सहाय्याने किंवा राष्ट्रपती नियुक्त केलेल्या एका सल्लागाराच्या सहाय्याने शासन कारभार चालवतात.

आधीच्या सरकारने बरखास्त होण्याआधीच काही तरतुदी केल्या असल्यास, त्या या कालावधीत वापरता येऊ शकतात. Right To Life म्हणजे जीवन जगण्याच्या हक्कासंदर्भातले प्रश्न टाळले जाऊ शकत नाहीत.

• राष्ट्रपती राजवटीचा गैररित्या वापर केल्याचा आरोपही झाला आहे, आणि त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानेच राष्ट्रपती राजवट कधी लावण्यात यावी, यासंदर्भात काही नियम सांगितले, किंवा राष्ट्रपती राजवट कधी लावण्यात यावी कधी लावता येणार नाही, हे स्पष्ट केलंय.

1988-89 एस.आर बोम्मई हे कर्नाटकचे जनता दलचे मुख्यमंत्री होते. 1989 मध्ये केंद्रातील काँग्रेस सरकारने संविधानातील आर्टिकल 356 अंतर्गत बोम्मई सरकार बरखास्त केलं, आणि कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. बोम्मई सरकारने बहुमत गमावलंय, याआधारावर हे सरकार बरखास्त करण्यात आलं. तत्कालीन राज्यपालांनी विधानसभेत बोम्मईंना बहुमत सिद्ध करण्याचीही संधी दिली नाही. याविरोधात बोम्मई हायकोर्टात गेले. कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळल्याने बोम्मई सुप्रीम कोर्टात गेले. 1994 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 सदस्यीय खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला.

राष्ट्रपती राजवट कधी? सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं…

विधानसभा निवडणुकानंतर कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नसेल तर

बहुमत मिळालेला पक्ष सरकार स्थापन करत नसेल आणि दुसरे कोणतेही पक्ष सत्तास्थापनेचा दावा करत नसतील

राज्य सरकार बरखास्त करण्यात आलं किंवा निवडणुकीनंतर सत्ताधारी पक्ष हरला तर

राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या संविधानिक निर्देशांचं पालन केलं नसेल तर

राज्य सरकार मुद्दामहून राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडवत असेल तर

राष्ट्रपती राजवट कधी अयोग्य? सुप्रीम कोर्ट म्हणतं…

जर राज्य सरकार बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरलं आणि राज्यापालांनी दुसरे पर्याय न चाचपडता, राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केल्यास

विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी न देताच राजवट लागू करणं

राज्यातील सत्ताधारी पक्ष लोकसभा निवडणुकीत हरला म्हणून राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही

राज्यातली शांतता भंग झाली असे पण त्याला कारणीभूत राज्य सरकार नसेल, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसेल तर राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही

राज्याच्या विभाग/ मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती ओढवण्याची शक्यता असेल तरीही राष्ट्रपती राजवट नाही

राज्य सरकारसोबत राजकीय वैर असलेल तरीह राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर ही गोष्ट स्पष्ट झाली की, राष्ट्रपती राजवटीचा वापर हा राजकीय फायद्यासाठी नाही तर केवळ जे कोर्टाने आणि संविधानात दिलेल्या नियमानुसारच होईल. यासोबतच राष्ट्रपती राजवटीची ज्युडीशिअल स्क्रूटिनी होऊ शकते,हे ही कोर्टाने सांगितलं, म्हणजेच राष्ट्रपती राजवट लावली म्हणून सरकार कोर्टातही धाव घेऊ शकतं. यावेळी कोर्टात हे सिद्ध करावं लागेल की का राष्ट्रपती राजवट लावण्यात ली? जर कोर्टाच्या निरीक्षणात देण्यात आलेली कारणं योग्य नसतील तर सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय रद्द करू शकते. तसं झाल्यास बरखास्त झालेलं सरकार पुन्हा सत्तेत येऊ शकतं.

आतापर्यंत 29 पैकी छत्तीसगड आणि तेलंगणा वगळता 27 राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे. सगळ्यात जास्त काळासाठी भारतात राष्ट्रपती राजवट लागली आहे ती जम्मू आणि काश्मिरमध्ये, जेव्हा हे राज्य होतं. 1990 ते 1996 या 6 वर्षे 264 दिवसांसाठी काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती. भारतात सगळ्यात पहिले राष्ट्रपती राजवट पंजाबमध्ये 1951 मध्येच लावण्यात आली होती.

महाराष्ट्रात तीनवेळा लागली आहे राष्ट्रपती राजवट

१७ फेब्रुवारी १९८०

२८ सप्टेंबर २०१४

१२ नोव्हेंबर २०१९