एअर इंडियाबद्दलची 'ती' माहिती चुकीची! केंद्र सरकारने केला खुलासा

Air India Bid tata sons : एअर इंडियाची बोली 'टाटा सन्स'ने जिंकल्याचं वृत्त चुकीचं
एअर इंडियाबद्दलची 'ती' माहिती चुकीची! केंद्र सरकारने केला खुलासा
केंद्र सरकारने एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीकरणासाठी लिलावाची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे.India Today

केंद्र सरकारने विक्रीस काढलेल्या एअर इंडियाचा लिलावात टाटा सन्सने सर्वाधिक बोली लावत कंपनी मालकी मिळवल्याच्या सूत्रांच्या माहिती आधारे देण्यात आलेलं वृत्त निराधार असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. केंद्रीय गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता विभागाने याबद्दल अधिक माहिती दिली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून तोट्यात असलेल्या आणि कर्जाच्या ओझ्यामुळे डबघाईस आलेल्या एअर इंडिया कंपनीच्या विक्रीची प्रक्रिया केंद्राने सुरू केली आहे. लिलावाच्या माध्यमातून कंपनीचं निर्गुंतवणुकीकरण केलं जाणार आहे. दरम्यान, एअर इंडियाच्या लिलावात टाटा सन्सने बोली जिंकल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, अशी प्रक्रिया झाली नसल्याचं केंद्रानं म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारच्या गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता विभागाने याबद्दल ट्वीट करून माहिती दिली आहे. पीआयबीनेही हे ट्वीट रिट्वीट केलं आहे.

ट्वीटमध्ये काय म्हटलंय?

'एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणूक प्रकरणात केंद्र सरकारने बोली मंजूर केली असल्याचं वृत्त माध्यमांतून देण्यात आलं आहे. ही माहिती चुकीची आहे. जेव्हा केव्हा सरकारकडून याबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल, त्याबद्दलची माहिती दिली जाईल', असं केंद्रीय गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता विभागाने म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने एअर इंडियाच्या लिलावासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल आणि नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.

जेआरडी टाटांनी सुरू केली होती एअर इंडिया

एअर इंडिया कंपनीची स्थापना टाटा उद्योग समूहाचे प्रमुख जेआरडी टाटा यांनी केली होती. जेआरडी टाटा स्वतः वैमानिक होते. त्यामुळे या कंपनीचं नाव टाटा एअर सर्विस असं ठेवण्यात आलं होतं. १९३८ मध्ये कंपनीने देशातंर्गत विमानसेवा सुरू केली होती. दरम्यान, दुसऱ्या महायुद्धानंतर कंपनीचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं.

केंद्र सरकारकडून अनेकवेळा एअर इंडियाची विक्री करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. २०१८ मध्ये कंपनीतील ७६ टक्के भागीदारी विकण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र या प्रयत्नांना यश आलं नाही, कारण कंपनीचं व्यवस्थापन सरकार स्वतःकडेच ठेवणार होते. त्याचा परिणाम म्हणून लिलावाला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारने व्यवस्थापन मालकीसह संपूर्ण कंपनीच विक्रीसाठी काढण्याचा निर्णय घेतला.

Related Stories

No stories found.