एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार का होत नाही? काय आहेत सहा कारणं?

का होत नाही शिंदे-फडणवीस सरकारचा विस्तार?

तर दुसरीकडे कायदेशीर अडचणी असल्यामुळेच हा विस्तार होत नाही असंही काही नेत्यांनी म्हटलं आहे. मात्र या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप का झालेला नाही? याची सहा कारणं आम्ही मुंबई तकच्या वाचकांसाठी घेऊन आलो आहोत. जाणून घ्या ही सहा कारणं नेमकी काय आहेत?

राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक

हा विस्तार न होण्याचं महत्त्वाचं कारण होतं ते म्हणजे राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक पार पडणं. ही निवडणूक १८ जुलैला पार पडली. द्रौपदी मुर्मू या राष्ट्रपतीपदाच्या एनडीएच्या उमेदवार होत्या. त्या निवडून येतील हे नक्की होतं. तरीही NDA ला या निवडणुकीत कोणतीही रिस्क नको होती. त्याकरीताच ही निवडणूक पार पडेपर्यंत NDA ने हा विस्तार केला नाही. जी मतं NDA च्या बाजूने होती ती आपल्याच बाजूने राहतील यासाठी एनडीएने पूर्ण तयारी केली होती. त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांनीही इतकी फाटाफूट होऊनही द्रौपदी मुर्मू यांनाच पाठिंबा दिला. त्यामुळे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूच होणार हे नक्की होतं. तसंच ते घडलं. मात्र ही निवडणूक पार पडून निकाल लागेपर्यंत महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकारचा विस्तार झाला नाही.

ठाकरे विरूद्ध शिंदे ही लढाई सुप्रीम कोर्टात

ठाकरे विरूद्ध शिंदे ही लढाई सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. जवळपास सहा याचिकांवर सुनावणी होणं बाकी आहे. त्यामुळेही महाराष्ट्रातल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबल्याची चर्चा आहे. CJI रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर जवळपास 6 याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. शिवसेनेने 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे, माजी उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, तर शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी सरकार स्थापनेला आव्हान दिले आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाविरोधात शिवसेनेने केलेली याचिका नुकतीच केली आहे. या सर्व प्रकरणांची सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

सीजेआयने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मोठ्या घटनापीठाची स्थापना करण्याचे संकेतही दिले आहेत. न्यायालयीन खटल्यांची सुनावणी सुरू असताना, शिंदे फडणवीस सरकारचा संपूर्ण थिंक टँक कायदेशीर लढाईत व्यस्त आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराची कोणतीही पुढील कारवाई शिवसेनेकडून अधिक याचिकांना निमंत्रित करेल, असंही शिंदे कँपला वाटतं आहे.

२०१९ ला राष्ट्रवादीसोबत केलेली चूक भाजपला आता करायची नाही

2019 मध्ये, महिनाभर चाललेल्या राजकीय नाट्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांच्यासोबत शपथ घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर फडणवीस यांना शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या 78 तासांत पायउतार व्हावे लागले. नव्या सरकारचे अभिनंदन करणारे ट्विट करणाऱ्या भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वासाठी हा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. यावेळी त्यांना त्याची पुनरावृत्ती नको आहे. त्यामुळे केंद्रीय नेतृत्व सावध पावलं टाकतंय.

बंडखोरांना नाराज करून चालणार नाही

शिंदे गटात सामील झालेल्या बहुतांश बंडखोरांना मंत्री व्हायचं आहे, हे उघड गुपित आहे. उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री शिंदे यांच्यात सामील झाले आहेत आणि त्यांना एकतर समान पोर्टफोलिओ हवा आहे किंवा पूर्वीच्या पोर्टफोलिओच्या तुलनेत आणखी मोठा पोर्टफोलिओ हवा आहे. बंडखोर छावणीतील कोणालाही नाराज करणे हे या महत्त्वाच्या वळणावर शिंदे आणि फडणवीस यांना टाळायचं आहे. शनिवारी पनवेल प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत फडणवीस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना संबोधित करत असताना ही वस्तुस्थिती स्पष्ट झाली.

हे युतीचे सरकार असल्याने परिस्थिती समजून घेण्याची विनंती फडणवीस यांनी पक्षाच्या सदस्यांना केली होती. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही भाजपला मनावर दगड ठेवून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद द्यावे लागल्याचे बोलून दाखवल्याने खळबळ उडाली आहे.

जातीय समीकरणाचा समतोल राखत करायचा आहे विस्तार

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर अनेकदा दिल्लीला भेट दिली आहे. भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व मंत्र्यांची यादीवर अंतिम हात फिरवणार आहे. सुरुवातीला सरकारमधून बाहेर राहण्याचा निर्णय घेतलेल्या फडणवीस यांना पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यास सांगितले. फडणवीस यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याने केवळ शिंदे गटातच नव्हे तर भाजपमध्येही समतोल राखावा लागेल. मंत्रिमंडळ निर्मितीमध्ये प्रादेशिक आणि जातीय संयोजनाला नेहमीच प्राधान्य दिले जातं आहे. आता ही सगळी समीकरणं लक्षात घेऊन हा विस्तार होईल.

धक्कातंत्राचा पुढचा पार्ट

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा धक्कातंत्राचा पुढचा पार्ट असू शकतो. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होतील ही घोषणा करेपर्यंत राज्यात हीच चर्चा सुरू होती की देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होतील. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनीच ही घोषणा केली. त्यानंतर त्यांचं उपमुख्यमंत्री होणं हे धक्कातंत्रच होतं. तसंच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना व्हायची शक्यता आहे.