एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार का होत नाही? काय आहेत सहा कारणं?
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार राज्यात स्थापन होऊन एक महिना होत आला तरीही अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. विरोधकांकडून याबाबत वारंवार टीका होते आहे. हम तुम एक कमरेमें बंद हो असंच हे सरकार आहे अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. तर हे वासु-सपनाचं सरकार आहे अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे. का […]
ADVERTISEMENT
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार राज्यात स्थापन होऊन एक महिना होत आला तरीही अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. विरोधकांकडून याबाबत वारंवार टीका होते आहे. हम तुम एक कमरेमें बंद हो असंच हे सरकार आहे अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. तर हे वासु-सपनाचं सरकार आहे अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे.
का होत नाही शिंदे-फडणवीस सरकारचा विस्तार?
तर दुसरीकडे कायदेशीर अडचणी असल्यामुळेच हा विस्तार होत नाही असंही काही नेत्यांनी म्हटलं आहे. मात्र या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप का झालेला नाही? याची सहा कारणं आम्ही मुंबई तकच्या वाचकांसाठी घेऊन आलो आहोत. जाणून घ्या ही सहा कारणं नेमकी काय आहेत?
राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक
हा विस्तार न होण्याचं महत्त्वाचं कारण होतं ते म्हणजे राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक पार पडणं. ही निवडणूक १८ जुलैला पार पडली. द्रौपदी मुर्मू या राष्ट्रपतीपदाच्या एनडीएच्या उमेदवार होत्या. त्या निवडून येतील हे नक्की होतं. तरीही NDA ला या निवडणुकीत कोणतीही रिस्क नको होती. त्याकरीताच ही निवडणूक पार पडेपर्यंत NDA ने हा विस्तार केला नाही. जी मतं NDA च्या बाजूने होती ती आपल्याच बाजूने राहतील यासाठी एनडीएने पूर्ण तयारी केली होती. त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांनीही इतकी फाटाफूट होऊनही द्रौपदी मुर्मू यांनाच पाठिंबा दिला. त्यामुळे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूच होणार हे नक्की होतं. तसंच ते घडलं. मात्र ही निवडणूक पार पडून निकाल लागेपर्यंत महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकारचा विस्तार झाला नाही.
ठाकरे विरूद्ध शिंदे ही लढाई सुप्रीम कोर्टात
ठाकरे विरूद्ध शिंदे ही लढाई सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. जवळपास सहा याचिकांवर सुनावणी होणं बाकी आहे. त्यामुळेही महाराष्ट्रातल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबल्याची चर्चा आहे. CJI रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर जवळपास 6 याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. शिवसेनेने 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे, माजी उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, तर शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी सरकार स्थापनेला आव्हान दिले आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाविरोधात शिवसेनेने केलेली याचिका नुकतीच केली आहे. या सर्व प्रकरणांची सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
हे वाचलं का?
