Modi Government demonetisation Supreme Court decision: नवी दिल्ली: मोदी सरकारने (Modi Govt) 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी अचानक देशात नोटाबंदी (demonetisation) लागू केली. याअंतर्गत 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा (Currency) चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयानंतर संपूर्ण देशाला नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागले होते. दरम्यान, याच नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (2 जानेवारी) मोठा निर्णय दिला आहे. (central governments decision on demonetisation is correct supreme court approves)
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी मोठा निर्णय सुनावताना केंद्र सरकारचा 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे म्हटले आहे. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने स्पष्टच सांगितले की, आर्थिक निर्णय बदलता येणार नाहीत.
यापूर्वी, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पाच दिवसांच्या चर्चेनंतर 7 डिसेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागररत्ना यांचा या खंडपीठात समावेश होता.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागररत्ना म्हणाले- RBI ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची भिंत
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागररत्ना म्हणाले की, मी सहकारी न्यायाधीशांशी सहमत आहे पण माझा तर्क वेगळा आहे. मी सर्व 6 प्रश्नांची वेगवेगळी उत्तरे दिली आहेत. मी आरबीआयचे महत्त्व आणि त्याचा कायदा आणि देशाच्या आर्थिक धोरणांचा उल्लेख केला आहे. ते म्हणाले, 'भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची भिंत आहे. मी जगभरातील अशा नोटाबंदीच्या अभ्यासाच्या संदर्भ दिला आहे. आम्हाला आर्थिक किंवा आर्थिक निर्णयांचे गुण आणि दोष शोधण्याची गरज नाही.'
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा जो निर्णय घेतला होता तो 4:1 च्या बहुमताने कायम ठेवला.
न्यायालयाने 8 नोव्हेंबर 2016 ची केंद्राची अधिसूचना वैध असल्याचे मान्य केले आहे.
नोटाबंदीपूर्वी केंद्र आणि आरबीआयमध्ये सल्लामसलत झाल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय घेताना अवलंबलेल्या प्रक्रियेत कोणतीही कमतरता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- केंद्र सरकारला संविधानाने आणि आरबीआय कायद्याने अधिकार दिले आहेत. ते वापरण्यापासून त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही. नोटाबंदीचा हा अधिकार आतापर्यंत दोनदा वापरला गेला आहे. ही तिसरी वेळ होती. एकटी रिझर्व्ह बँक नोटाबंदीचा निर्णय घेऊ शकत नाही.
2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
केंद्राकडे शिफारसी करण्यासाठी आरबीआय कायद्यांतर्गत प्रक्रिया करण्यात आली. आरबीआयच्या केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीत विहित कोरम पूर्ण झाला होता, ज्याने शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला.
लोकांना अनेक संधी देण्यात आली होती. पैसे बदलण्याची व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली होती.
याचिकांना उत्तर देताना केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले होते की, बनावट नोटा, बेहिशेबी पैसा आणि दहशतवाद यांसारख्या कारवायांविरुद्ध लढण्यासाठी नोटाबंदी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नोटाबंदीला इतर सर्व संबंधित आर्थिक धोरण उपायांपासून अलिप्तपणे पाहिले जाऊ नये किंवा तपासले जाऊ नये. आर्थिक व्यवस्थेला मिळालेल्या प्रचंड फायद्यांची तुलना लोकांना एकदाच सोसाव्या लागणाऱ्या त्रासांशी होऊ शकत नाही. नोटाबंदीने प्रणालीतून मोठ्या प्रमाणात बनावट चलन काढून टाकले आहे. तसेच नोटाबंदीचा फायदा डिजिटल अर्थव्यवस्थेलाही झाला आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, नोटाबंदी सरकारने स्वीकारलेल्या प्रक्रियेत मोठ्या त्रुटी होत्या आणि त्या रद्द केल्या पाहिजेत. या प्रक्रियेने या देशातील कायद्याच्या राज्याची चेष्टा केली. आरबीआयच्या केंद्रीय बोर्डाच्या शिफारशीनुसारच सरकार नोटाबंदी करू शकते. मात्र येथे प्रक्रिया उलट झाली. केंद्राने निर्णय घेताना महत्त्वाची कागदपत्रे रोखून धरली, ज्यात सरकारने RBI ला 7 नोव्हेंबरला लिहिलेल्या पत्राचा आणि RBI बोर्डाच्या बैठकीचा समावेश आहे.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी केंद्र सरकारने अचानक देशात नोटाबंदी लागू केली होती. याअंतर्गत 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयानंतर देशातील सर्व नागरिकांना आपल्या जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागला होता. त्यामुळे नोटाबंदीच्या या निर्णयाविरोधात 58 याचिका दाखल झाल्या होत्या, त्यावरच सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे.
