Maharashtra: 'तर शिंदे मुख्यमंत्रीच राहणार नाहीत, हे सरकारच कोसळेल'

Ulhas Bapat: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी ही आता महिनाभर पुढे गेली आहे. मात्र, याच सगळ्या राजकीय पेच प्रसंगावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे.
उल्हास बापटांनी सत्तासंघर्षावर केलं महत्त्वाचं भाष्य
उल्हास बापटांनी सत्तासंघर्षावर केलं महत्त्वाचं भाष्य

Ulhas Bapat very important statement on political crisis: पुणे: महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) सत्तासंघर्षावरील सुनावणी ही आता 14 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. मात्र, या सत्ता संघर्षाबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचं असं वक्तव्य केलं आहे. त्यांच्या मते कोर्टाने सर्वात आधी 16 आमदारांच्या (16 MLAs) अपात्रेतवर निर्णय द्यावा. कारण त्याच निर्णयानंतर हे सरकार राहणार की जाणार हे ठरणार आहे. (if court disqualifies 16 mlas eknath shinde will not remain cm government also collapse constitutional expert ulhas bapat opinion)

शिवसेनेने 16 आमदार अपात्र ठरवले होते. ज्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्रही देण्यात आलं होतं. आता याच 16 जणांना जर कोर्टाने अपात्र ठेवलं तर स्वत: एकनाथ शिंदेंचं (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री पद जाईल आणि त्यांचं सरकार देखील कोसळेल. असं मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहा उल्हास बापट नेमकं काय म्हणाले:

16 आमदार कोणत्याही पक्षात विलीनच झाले नाही!

दोन तृतीयांश लोकं जर विलीन होण्यासाठी बाहेर पडले तरच ते आमदार म्हणून पात्र ठरतात. आता इथे आमदार हे इतर पक्षात विलीनच झालेले नाहीत. हे आमदार आम्हीच शिवसेना म्हणतायेत. पण माझ्या मते, हा खूपच हास्यास्पद प्रकार आहे. कारण तुम्ही जर का शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडून आलात तर विधानसभेत गेल्यावर आम्ही शिवसेना असं नाही म्हणता येत. त्यामुळे आता खरी शिवसेना कोणती हे निवडणूक आयोग ठरवेल.

उल्हास बापटांनी सत्तासंघर्षावर केलं महत्त्वाचं भाष्य
महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष: 2 मिनिटांतच संपली सुनावणी, कोर्टात काय घडलं?
'घटनेचा प्राध्यापक म्हणून हे सांगताना मला खूप वाईट वाटतं आहे. कारण आज आपल्या देशात कोणत्याच संस्थेवर आपला विश्वास उरलेला नाही. विधानसभेच्या अध्यक्षावर विश्वास नाही. कारण ते राजकारणाला धरुन निर्णय देतात. राज्यपालांवर विश्वास नाही कारण तेही राष्ट्रपतींनी नेमलेले असतात आणि राष्ट्रपती देखील पंतप्रधानांनी सांगितल्यानुसार वागतात.'
'निवडणूक आयोगावर आपला विश्वास नाही. याचं कारण असं की, निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक ही पंतप्रधानांकडून केली जाते. त्यांना काढता येत नाही. पण कोणाला नेमायचं हे पंतप्रधान ठरवतात. त्याहून महत्त्वाचं असं की, 65 व्या वर्षी ही लोकं निवृत्त झाली की, त्यानंतर या लोकांना जी मोठमोठी पदं दिली जातात राज्यपाल केलं जातं, अॅम्बेसेडर केलं जातं. हे सगळं पंतप्रधानांच्या हातात असतं. यामुळे त्यांचं जे स्वातंत्र्य आहे त्यावर गदा येते. असं काही घटनातज्ज्ञांचं मत आहे.'

...तर हा निर्णय संपूर्ण देशाला लागू होईल!

'हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे पाठविण्यात यावं अशी शिवसेनेची मागणी आहे. ते का पाठवतायेत मला अजून कळलेलं नाही. कारण 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला तर तो महाराष्ट्रापुरता बंधनकारक राहतो. सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला तर तो संपूर्ण देशाला बंधनकारक राहील. त्यामध्ये आधीचे जे पाच न्यायमूर्तींचे निर्णय असतील ते रद्द होतील. त्यासाठी हे केलं असेल.'

उल्हास बापटांनी सत्तासंघर्षावर केलं महत्त्वाचं भाष्य
मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे अपक्ष-शिंदे गटात फुसफुस! भोंडेकर स्पष्टच बोलले
'हे प्रकरण साधारण सहा महिन्यांपासून सुरु झालं. तेव्हापासून मी सांगतोय की, विश्वासदर्शक ठराव घेणं, बहुमत चाचणी या सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत 16 आमदार अपात्र आहेत की पात्र आहेत ठरत नाही तोपर्यंत घेण्यात अर्थच नाही.'
'आधी 16 आमदार अपात्र झाले की नाही हे ठरवायला पाहिजे. त्यानंतर पुढचा निकाल लागेल. जर असं काही झालं नाही. तर राष्ट्रपती राजवट आणली पाहिजे.'
'एक म्हण आहे की, टांगा पुढे ठेवायचा आणि घोडा मागे ठेवायचा.. असं होऊ शकत नाही. आधी 16 आमदार अपात्र झाले की नाही हे ठरवायला पाहिजे. त्यानंतर पुढचा निकाल लागेल. जर असं काही झालं नाही. तर राष्ट्रपती राजवट आणली पाहिजे.'
'आता जर का असं ठरलं की, आमदार अपात्र झाले.. या कायद्याखाली जर अपात्र झाले तर मंत्री राहता येत नाही. आपली जी 91वी घटनादुरुस्ती झाली 2003 साली त्यात हे लिहलं आहे. या कायद्याखाली कोणीही अपात्र ठरलं तर मंत्री राहता येत नाही.'
'या 16 जणांमध्ये एकनाथ शिंदे हे देखील आहेत. म्हणजे त्यांना मुख्यमंत्री राहता येणार नाही. मुख्यमंत्रीच राहिले नाही तर ते सरकारच पडतं. मग कोणालाच बहुमत नाही अशी स्थिती येईल. मग राष्ट्रपती राजवट येईल.'
'हे सरकार जर पडलं तर आत्ताचे सहा महिने या सरकारने जो कारभार केला तो घटनाविरुद्ध आहे. तर माझं स्वत:चं पहिल्या दिवसापासून मत होतं की, 16 लोकं अपात्र ठरतात का हे आधी ठरवा तोपर्यंत राष्ट्रपती राजवट आणा.'

'माझ्या मते, 16 ही आमदार हे अपात्रच आहेत'

'जर 16 आमदार कोर्टाने अपात्र ठरवले तर हे सरकार घटनाबाह्य आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्र ठरवले नाही तर सरकार घटनाबाह्य ठरणार नाही.'

'पण माझं मत हे आहे की, हे जे 16 आमदार आहेत माझ्या मते, अपात्र झाले आहेत. एक घटनेचा प्राध्यापक म्हणून. मला कोणत्याही राजकीय पक्षात रस नाही. त्यामुळे कोण मुख्यमंत्री होतं याने तुमच्या आणि माझ्या जीवनात काहीच फरक पडत नाही.' असं मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in