Article 370 Verdict: मोदींचा ‘तो’ निर्णय कोर्टाने कसा ठरवला बरोबर, वाचा Inside Story
Jammu and Kashmir Article 370: जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल हा मोदी सरकारसाठी मोठा दिलासा आहे. काश्मीरमधून हटविण्यात आलेलं कलम 370 हा योग्य निर्णय असल्याचं कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे.
ADVERTISEMENT
Article 370 Supreme Court: नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकारला सोमवारी (11 डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. CJI DY चंद्रचूड म्हणाले, ‘जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. त्याला अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही.’ (jammu and kashmir article 370 became history after 4 years supreme court approved the decision of modi government read inside story)
5 ऑगस्ट 2019 रोजी, मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 चा हटवलं आणि राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग केले आणि ते दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश केले. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 अर्ज दाखल करण्यात आले होते, त्या सर्वांवर सुनावणी घेत न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता. 370 रद्द केल्यानंतर आज 4 वर्षे, 4 महिने आणि 6 दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत मोठ्या गोष्टी
– कलम 370 हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होता.
– संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू होतात. हा निर्णय जम्मू-काश्मीर भारतात सामील करण्याबाबत होता.
– कलम 370 हटवण्यात कोणताही दुजाभाव नव्हता.
– जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकर निवडणुकांसाठी पावले उचलावीत. जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका व्हाव्यात.
– जम्मू-काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा.
– कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नव्हते.
– लडाख वेगळे करण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
निकाल देताना CJI काय म्हणाले?
– CJI म्हणाले, जम्मू-काश्मीरच्या संविधानात सार्वभौमत्वाचा उल्लेख नाही. मात्र, भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत त्याचा उल्लेख आहे. भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आल्यावर जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 लागू झाले.
हे वाचलं का?
