बारामती (वसंत मोरे) : बारामतीतील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात जिरायती भागातील 10 गावं समाविष्ट करून घ्या, अशी मागणी करत सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या 45 सभासदांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
बारामती तालुक्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखाना हा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनात काम करणारा कारखाना ओळखला जातो. या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातून बारामती तालुक्याच्या जिरायती भागातील दहा गावे जोडण्याचा निर्णय कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.
मात्र या निर्णयाला माळेगावच्या सभासदांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. तरी देखील संचालक मंडळाने प्रोसिडिंग लिहून प्राथमिक सहसंचालकांकडे मंजुरीसाठी पाठवले. मात्र, प्रादेशिक सहसंचालकांनी प्रोसेसिंग नामंजूर केले. त्यानंतर सोमेश्वर कारखान्याच्या जिरायती भागातील अंजनगाव, जळगाव सुपे, देऊळगाव, कारखेल या भागातील 45 सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालयात माळेगाव कारखान्याने सभासद करून घेण्यासाठी धाव घेतली.
मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने 45 सभासदांची याचिका फेटाळून लावली. यासंदर्भात कारखान्याचे माजी चेअरमन रंजन कुमार तावरे यांनी अजित पवार आणि माळेगावच्या संचालक मंडळाचा कुटील डाव न्यायालयाने हाणून पाडला असल्याचं म्हटलं आहे. याचिका दाखल करताना कारखान्यातर्फे वकील नियुक्त करण्यात आल्याचा आरोपही कारखान्याचे माजी चेअरमन रंजन तावरे यांनी केला आहे.
माळेगाव कारखान्याच्या संचालक मंडळाने ३० सप्टेंबरच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कार्यक्षेत्रात १० गावे जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. अंजनगाव, जळगाव सुपे, जळगाव कडेपठार, नारोळी, कोळोली, कारखेल, देऊळगाव, काऱ्हाटी, भिलारवाडी, खराडेवाडी, अशी दहा गावं माळेगाव कारखान्याने पत्राद्वारे मागितली होती. पुरुषोत्तम जगताप, दिलीप परकाळे, गोरख चौलंग, सुरेश वळकुंद्रे, अनिल जगताप, संजय पोमण यांनी ही गावे‘माळेगाव’कडे जाऊ द्यावे, अशी भूमिका मांडली होती.
तर दिलीप पवारांसह चंद्रराव तावरे, रंजनकुमार तावरे अशा काही सभासद आणि संचालकांनी ‘सोमेश्वर’च हवा, अशी भूमिका मांडली. माळेगाव कारखाना जिंकण्यात सव्वाशे मतांचाच फरक आहे. तो वाढविण्यासाठी ही गावे ‘माळेगाव’ला जोडत आहेत, असा आरोप करत या निर्णयाला सभासदांनी प्रचंड विरोध केला होता. मात्र, संचालक मंडळाने अध्यक्षांच्या परवानगीने कार्यक्षेत्र वाढवण्याचा निर्णयाला मंजुरी दिली होती.
