Manipur : भाजप आमदार अतुल भातखळकरांनी सुप्रीम कोर्टालाच सुनावलं, प्रकरण काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थिती करत आमदार अतुल भातखळकर यांनी मणिपूर हिंसाचार रोखण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या सुप्रीम कोर्टालाच सुनावलं आहे.
ADVERTISEMENT
Atul Bhatkhalkar comment on Supreme court : सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील राज्य सरकारसह मोदी सरकारला तंबी दिल्यानंतर भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी थेट सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीशांच्या विधानालाच प्रत्युत्तर दिलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थिती करत आमदार अतुल भातखळकर यांनी मणिपूर हिंसाचार रोखण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या सुप्रीम कोर्टालाच सुनावलं आहे. भातखळकरांच्या या भूमिकेची जोरात चर्चा सुरू झाली आहे. (BJP MLA Atul Bhatkhalkar criticized supreme court over manipur violence)
मागील काही महिन्यांपासून मणिपूर धुमसतंय. मणिपूरमधील हिंसा अजूनही कमी झालेली नसून, सातत्याने जनक्षोभ उसळून येत आहे. त्यातच 4 मे रोजीचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि मणिपूर पुन्हा पेटलं.
वाचा >> मणिपूर : महिलांवर बलात्कार करणाऱ्या मुख्य आरोपीचं घर संतप्त जमावाने पेटवलं – Mumbai Tak
जमावाने दोन महिलांना नग्न केलं. त्यांच्यावर अत्याचार केले. त्यानंतर त्यांची नग्न धिंड काढली. या घटनेच्या व्हिडीओने संपूर्ण देश सुन्न झाला. विरोधक आक्रमक झाले. मणिपूरमधील सरकारसह मोदी सरकारही टीकेचे धनी ठरत आहे.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
सुप्रीम कोर्टाने झापलं
प्रचंड व्हायरल झालेल्या संतापजनक व्हिडीओची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली. गुरुवारी (20 जुलै) स्यू मोटो याचिका दाखल करून घेत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि दिल्लीतील मोदी सरकारला तंबी दिली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, “अशा पद्धतीची घटना अजिबात स्वीकारण्यासारखी नाहीये. राज्य आणि केंद्र सरकारने या प्रकरणात काय कारवाई केली”, अशी विचारणाही त्यांनी केली.
वाचा >> IrshalWadi Landslide : ‘माझे तर सगळेच मेले’, वन विभागामुळे इर्शाळवाडी गेली मृत्यूच्या जबड्यात! – Mumbai Tak
त्याचबरोबर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, “जो व्हिडीओ समोर आला आहे, तो बघून मी स्तब्ध झालोय. ही घटना स्वीकार करण्यासारखी नाही. हिंसाचारात महिलांना एखाद्या वस्तूसारखं वापरणं मानवाधिकार आणि संवैधानिक अधिकारांचं सर्वात मोठं उल्लंघन आहे. या प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी आम्ही सरकारला काही वेळ देत आहोत. नाहीतर आम्हीच या प्रकरणात कारवाई करू”, अशा शब्दात सरन्यायाधीशांनी राज्य सरकार आणि मोदी सरकारचे कान पिळले.
ADVERTISEMENT
अतुल भातखळकरांचं म्हणणं काय?
“सरकारचे काम सर्वोच्च न्यायालय करणार असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयानेच देश चालवावा. कशाला हव्यात निवडणुका आणि संसद? खुर्चीत बसून कायदा सुव्यवस्थेची ऑर्डर पास केली की, देश कसा सुरळीत चालेल?” असा उलट सवाल आमदार अतुल भातखळकर यांनी सुप्रीम कोर्टाला केला आहे.
ADVERTISEMENT
28 जुलैला होणार सुनावणी
महिलांची नग्न धिंड काढल्याचा जो व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सरकारला उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. काय कारवाई केली, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केलेली असून, या प्रकरणावर आता 28 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
ADVERTISEMENT