राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा आज वाढदिवस आहे. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना देशभराचतून शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. राज्यातील आमदार, खासदार राज्यापालांना शुभेच्छा देत आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपालांना भेटून शुभेच्छा दिल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्यपालांना हटके शुभेच्छा दिल्या आहेत, आणि रोहित पवारांच्या या शुभेच्छेला भाजप आमदार राम सातपुतेंनी उत्तर दिले आहे.
रोहित पवारांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हणलंय की छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्यासारख्या अनेक कर्तृत्ववान राष्ट्रपुरुष व महनीय व्यक्तींचा समृद्ध वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल महोदय श्री. भगतसिंग कोशारी साहेब आपणास वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!
घटनात्मक प्रमुख म्हणून संविधानानुसार काम करण्यासाठी आपणास 'बारा' हत्तीचं बळ मिळो आणि आपणांस दिर्घायुष्य लाभो ही सदिच्छा!
रोहित पवारांच्या या शुभेच्छांचे आता वेगवेगळे तर्क लावले जात आहेत. कारण मागच्या अनेक काळापासून महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल संघर्ष सबंध महाराष्ट्राने पाहिला आहे. मग तो राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांचा प्रश्न असो की विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा प्रश्न. ते मुद्दे समोर ठेवून रोहित पवारांनी शुभेच्छा दिल्याची चर्चा सध्या रंगली आहे.
आता रोहित पवारांनी दिलेल्या या शुभेच्छेवर विरोधी पक्षातून प्रतिक्रिया उमटायला लागल्या आहेत. भाजप आमदार राम सातपुते यांनी रोहित पवारांच्या पोस्टला उत्तर देत म्हटलंय की हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांचाच आहे, यात कोणाचंच दुमत नाही! महापुरुषांची नावं घ्यायची, कृती मात्र त्यांच्या विचारांच्या विरुद्ध! जनतेचा विश्वासघात करून तुमच्या आजोबांनी या महाराष्ट्रात सरकार बनवलं, तेव्हापासून स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या युवकाने आत्महत्या केली, एसटी कामगार बांधवांनी आत्महत्या केल्या, शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं पण तुमचे आजोबा व तुम्ही गप्प! महाराष्ट्राचा विकास करण्याच्या नावाखाली एकत्र आलेले तुमचं वसुली सरकार आता स्वतःलाच महाराष्ट्र समजत आहे, पण तुमचा हा माज स्वाभिमानी जनता नक्कीच उतरवेल!.
दरम्यान मागील अनेक महिन्यांपासून महाविकास आघाडीने शिफारस केलेल्या राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या बारा आमदारांची नियुक्ती रखडली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे धुळखात पडलेला आहे. त्यावरून आघाडी आणि राज्यपाल अनेकदा आमनेसामने आले आहेत. हे प्रकरण न्यायालयातही गेलं होतं. पण न्यायालयाने त्यावर राज्यपालांना कोणताही थेट आदेश दिला नव्हता. त्यामुळं राज्यपालांकडून त्यावर कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
