Shiv Sena MLAs Disqualification case Supreme Court Hearing : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या कोर्टात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात आज (18 सप्टेंबर) सुनावणी झाली. यावेळी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीबद्दलचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात मांडला. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने 11 मे रोजी निकाल दिल्यानंतर आतापर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी काय केले, असा सवाल केला. ‘विधानसभा अध्यक्ष हे सांगू शकत नाहीत की आम्ही योग्य वेळी ऐकू. तारखा सांगाव्या लागतील’, असं सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान सांगितलं.
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडून सुनावणी घेण्यास विलंब होत असल्याचा मुद्दा शिवसेनेचे (युबीटी) प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या वतीने सिब्बल यांनी मांडला. त्यानंतर 11 मे रोजी कोर्टाने निकाल दिला. तेव्हापासून विधानसभा अध्यक्षांनी काय केले, अशी सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना विचारणा केली.
शिवसेना आमदार अपात्रता याचिका सुनावणी : सुप्रीम कोर्टात काय झालं?
कपिल सिब्बल – आम्हाला गंभीर समस्येचा सामना करावा लागत आहे. आम्ही जून 2022 मध्ये अपात्रता याचिका दाखल केल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलै 2022 रोजी अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती दिली. न्यायालयाने मे मध्ये तपशीलवार निकाल दिला.
हेही वाचा >> Rahul Narvekar : कट्टर शिवसैनिक राहिलेल्या नार्वेकरांनी किती पक्ष बदलले?
कपिल सिब्बल – अपात्रतेच्या अर्जांवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आम्ही 15 मे, 22 मे, 20 जून रोजी स्मरणपत्रे दाखल केली. त्याला प्रतिसाद दिला गेला नाही. त्यामुळे आम्ही रिट याचिका दाखल केली.
सिब्बल – अपात्रता याचिका सूचीबद्ध केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष म्हणतात की, तुम्ही पुरक कागदपत्रांसह अर्ज दाखल केले नाहीत. आमदारांकडून अनेक जबाब पाठवण्यात आले आहेत. सध्या राज्यात बेकायदेशीर सरकार आहे आणि विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीची तारीख देत नाहीत.
सिब्बल – तुम्ही 10वी शेड्यूल निरुपयोगी देखील करू शकता. त्यांनी 14 सप्टेंबर रोजीच हे प्रकरण घेतले असून, शनिवारी आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे मिळाली नसल्याचे दुसऱ्या बाजूच्या आमदारांचे म्हणणे आहे. ही कागदपत्रे त्यांना देणे हे आमचे काम आहे का की, विधानसभा अध्यक्षांचे?
हेही वाचा >> Shiv Sena MLA Disqualification : शिंदे विरुद्ध ठाकरे! विधानसभा अध्यक्षाच्या कोर्टात काय झालं?
सिब्बल – विधानसभा अध्यक्ष हे न्यायाधिकरण म्हणून काम करत आहे. हे न्यायालय न्यायाधिकरणाला आदेश जारी करू शकते. ते असे म्हणू शकत नाही की तो छाननीच्या अधीन नाही. त्यांनी (विधानसभा अध्यक्ष) सांगितले की 100 याचिकांपैकी प्रत्येक याचिका स्वतंत्रपणे ऐकली जाणार आहे आणि प्रत्येकाला प्रतिसाद देणे याचिकाकर्त्यांचे काम आहे. आम्ही नियम 6 मध्ये दस्तऐवजांचे संकलन सादर केले आहे. प्रतिवादींनी (शिंदे गट) सबमिशनवर आक्षेप घेतला आहे.
सिब्बल यावेळी असं म्हणाले की, आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष हे योग्य पद्धतीने काम करत नाहीयेत.
सिब्बल – न्यायाधिकरणाचे (विधानसभा अध्यक्ष) काम असेच असावे का? दीड वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही ते म्हणतात की, प्रतिवादींना (शिंदे गट) दस्तऐवज दिले गेले नाही. काय कागदपत्रे आहेत याचे उत्तर नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना कोणीही त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. आम्ही जुलै 2022 मध्ये उत्तरे दाखल केली. विधानसभा अध्यक्षांनी सप्टेंबर 2023 पर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही विधानसभा अध्यक्ष म्हणतात मी त्या प्रत्येकाला स्वतंत्रपणे केस म्हणून हाताळण्याची आणि उलट तपासणी करण्याची परवानगी देईन.
