‘सरपटणारा प्राणी, कॉण्ट्रक्ट किलर..’ निवडणूक आयोगासह मोदी-शाहांवर घणाघात
मुंबई: मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली असून जोवर याबाबतचा कायदा अस्तित्वात येत नाही तोवर त्रिसदस्यीय समिती ही निवडणूक आयुक्तांची निवड करेल असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर शिवसेना (UBT) पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून मोदी-शाहांवर जोरदार हल्लाबोल चढविण्यात आला आहे. आपल्या मर्जीतील लोकं केंद्रीय संस्थांमध्ये घुसून त्यावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप […]
ADVERTISEMENT
मुंबई: मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली असून जोवर याबाबतचा कायदा अस्तित्वात येत नाही तोवर त्रिसदस्यीय समिती ही निवडणूक आयुक्तांची निवड करेल असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर शिवसेना (UBT) पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून मोदी-शाहांवर जोरदार हल्लाबोल चढविण्यात आला आहे. आपल्या मर्जीतील लोकं केंद्रीय संस्थांमध्ये घुसून त्यावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप यावेळी सामनातून करण्यात आला आहे. (shiv sena ubt criticized to modi and shah election commission in saamana editorial)
‘निवडणूक आयोगाने राजकीय मालकांसाठी ‘कॉण्ट्रक्ट किलर’ पद्धतीने काम करून आपली संस्थाही ‘मिंधी’च असल्याचे दाखवून दिले, पण सर्वेच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने सर्व काही स्पष्ट झाले.’ अशा शब्दात सामनातून निवडणूक आयोगासह सत्ताधारी भाजपवर टीकेची झोड उठविण्यात आली आहे.
सामनाच्या अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे:
-
सर्वोच्च न्यायालय हाच देशासाठी एकमेव आशेचा किरण आहे. अन्यथा आपल्या देशातील सर्व यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या गुलामच बनल्या आहेत. या आशेची किरणे मावळत चाललेल्या लोकशाहीवर पुन्हा पडली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाबाबत मोठा निर्णय दिला. मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी एक पॅनल तयार करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीतील मनमानी व ‘मेरी मर्जी’ प्रथेस काही प्रमाणात आळा बसेल.
लोकशाहीत निवडणुकांचे पावित्र्य कायम ठेवले पाहिजे, अन्यथा त्याचे विनाशकारी परिणाम होतील. निवडणूक आयोगाने घटनात्मक चौकटीत राहून काम केले पाहिजे. तो अन्यायकारक पद्धतीने वागू शकत नाही, असे निरीक्षण न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नोंदविले आहे. न्या. जोसेफ व त्यांच्या बरोबरच्या इतर न्यायवृंदाने देशाच्या लोकशाहीवर उपकार केले आहेत व भावी पिढय़ांना त्याचे स्मरण कायम राहील.
हे वाचलं का?
