उद्धव ठाकरे, आदित्य अन् संजय राऊत हाजीर हो! दिल्ली हायकोर्टाचे आदेश
शिवसेना खासदार आणि आमदारांविरोधात केलेल्या विधानांवर आणि पैसे देऊन निवडणूक आयोगाकडून निकाल घेतल्याच्या आरोपांवर खासदार राहुल शेवाळे यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्याची आज (मंगळवारी) न्यायालयात सुनावणी झाली.
ADVERTISEMENT
दिल्ली : शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आमदार आदित्य ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने समन्स बजावलं आहे. शिवसेना खासदार आणि आमदारांविरोधात केलेल्या विविध विधानांविरोधात आणि पैसे देऊन निवडणूक आयोगाकडून निकाल घेतल्याच्या आरोपांविरोधात खासदार राहुल शेवाळे यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यावर आज (मंगळवारी) न्यायालयात सुनावणी झाली, यावेळी न्यायालयाने ठाकरे पिता-पुत्र आणि राऊत यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. (delhi high court issued summons to Sanjay Raut, Uddhav Thackeray and Aditya Thackeray directing them appear in court on rahul shewale PIL)
ADVERTISEMENT
उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्याविरुद्ध खासदार आणि आमदारांविरोधात कोणतीही बदनामीकारक विधाने करण्यास मनाई आदेश का काढू नयेत? यु-ट्यूब, गुगल, ट्विटरवरुन ३० दिवसांच्या आत संबंधित मजकूर का काढला जाऊ नये? अशी विचारणा करणारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसंच याबाबतचे लेखी निवेदन दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. याबाबतची पुढील सुनावणी 17 एप्रिलला होणार आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्याकडून सातत्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदार आणि 13 खासदारांवर हल्लाबोल करण्यात येत आहे. शिवसेना (UBT) कडून गद्दार, चोर, 50 खोके एकदम ओके यांसह 2 हजार कोटी रुपये देऊन निवडणूक आयोगाकडून निकाल घेतल्याची टीका करण्यात आली होती. यावरूनच शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हे वाचलं का?
ज्येष्ठ वकील राजीव नायर यांनी राहुल शेवाळे यांची बाजू मांडली. यावेळी ठाकरे आणि राऊत यांना बदनामीकारक आरोप करण्यापासून मनाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण राजकीय क्षेत्रातील आहे, त्यामुळे प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकूनच पुढील आदेश काढू. नायर म्हणाले की, प्रतिवादींनी निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांवर आरोप केले आहेत. यावर संस्थांना स्वत: स्वतःसाठी उभं राहावं लागेल, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT