अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आल्यानंतर निवडणूक आयोगाचं भलं मोठं स्पष्टीकरण! नेमकं काय घडतंय?

मुंबई तक

election commission sir controversy : SIR प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगातील आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याच्या चर्चेला आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. दरम्यान, राहुल गांधींसह विरोधकांनी आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

ADVERTISEMENT

election commission sir controversy
election commission sir controversy
Google CTA

बातम्या हायलाइट

point

अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आल्यानंतर निवडणूक आयोगाचं भलं मोठं स्पष्टीकरण!

point

राहुल गांधींसह विरोधकांनी आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले

election commission sir controversy :मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन अर्थात SIR प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगातील आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याच्या चर्चेला गेल्या काही दिवसांत उधाण आले होते. याबाबत आयोगाने आता स्पष्टीकरण दिलंय. SIR संदर्भातील चर्चेदरम्यान निवडणूक आयुक्तांकडून प्रश्न, टिप्पण्या आणि स्पष्टीकरण मागितले जाणे ही सामान्य प्रक्रिया असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. मात्र, कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांनी अंतिम निर्णयाविरोधात औपचारिक असहमती नोंदवलेली नाही, असा दावा आयोगाकडून करण्यात आला आहे. संबंधित आदेशांवर तीनही सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचेही आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगात एखाद्या मुद्द्यावर मतभेद असल्यास बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला जातो.

हेही वाचा : महिलेनं प्रेमप्रकरणातून तीन मुलांना मिठाईत विष मिसळून संपवलं, इंस्टाग्रामद्वारे पुरूषाशी संपर्क

SIR शी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर 14 वेळा आक्षेप घेतल्याचा दावा

SIR शी संबंधित मुद्द्यांवर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी टिप्पण्या केल्या होत्या आणि निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांचा विचारही करण्यात आला होता, असे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले. मात्र, या टिप्पण्यांना औपचारिक असहमती मानता येणार नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका अहवालात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत SIR शी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर किमान 14 वेळा रेकॉर्डवर आक्षेप घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही निर्णय त्यांची माहिती नसताना घेण्यात आल्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. यापूर्वीही निवडणूक आयोगात वेगळी भूमिका नोंदवण्याची उदाहरणे आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान तत्कालीन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी आचारसंहितेशी संबंधित काही तक्रारींवर वेगळी भूमिका घेतली होती. 2009 मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी सोनिया गांधी यांच्या कथित अपात्रतेशी संबंधित प्रकरणात इतर आयुक्तांपेक्षा वेगळी भूमिका मांडली होती.

हेही वाचा : 'हे इतकं विषारी होत चाललंय..', साहिल वाकोडे आत्महत्या प्रकरणावर राज ठाकरेंची पोस्ट