CM Shinde Vs Ajit Pawar: अजित पवारांमुळे मुख्यमंत्र्यांचा ‘इगो’ दुखवला? फाईलींचा प्रवासच बदलला…

आदेश मुख्यमंत्र्यांचे…

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठोस निर्णय घेत धोरणात्मक निर्णयाच्या सर्व फायली या अजित पवार यांच्याकडून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जातील व तेथून त्या फाईल्स आपल्याकडे येतील असे आदेशच मुख्यमंत्र्याच्या सुचनेनुसार देण्यात आले आहेत.

हे ही वाचा >>सुषमा अंधारेंचा आशिष शेलारांना इशारा, सोबतच तेलगी प्रकरणावरुन छगन भुजबळांना दिला हा सल्ला

अर्थ मंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या प्रकल्पांची बैठक घेतली होती. त्या बैठकीनंतर काँग्रेसने त्याांच्यावर टीक केली होती. त्या टीकेला उत्तर देताना अजितदादांनी मी अर्थमंत्री आहे, मला बैठक घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले होते. मात्र अर्थ मंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव जातात ही वर्षानुवर्षे परंपरा राहिली आहे. मात्र आता मुख्यमंत्र्यांच्य निर्देशानुसार आता त्या फाईल्स आधी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे अजित पवारांकडून प्रस्ताव जाईल, त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या शेऱ्यानंतर ती फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल असंही आता स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

पवार-फडणवीस-शिंदे

सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या सर्व फाईलींचा प्रवासाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असल्यामुळे आता विधीमंडळात मांडावयाची विधेयके व जारी करावयाचे अध्यादेश याबाबतचे प्रस्ताव, महसुबी उत्पनाबाबतचे प्रस्ताव, तसेच विविध चौकशी समित्यांचे अहवाल याशिवाय किमान 15 असलेले विषयांच्या फाईल्सचा प्रवासही आता पवार-फडणवीस-शिंदे असा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हे ही वाचा >> अजित पवार यांचे धाकटे चिरंजीव जय पवार राजकारणात सक्रिय होणार?

अजितदादांना दुसरा धक्का…

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकीकडे मंत्रालयातील फाईलींचा प्रवास कसा असेल याचे निर्देश दिले तर दुसरीकडे अजितदादांना देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसरा धक्का दिला आहे. अजित पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीत राष्ट्रीय सहका विकास निगमने (एनसीडीसी) मंजूर केलेल्या 549.54 कोटी रुपयांचे कर्ज हवे असेल तरकारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र दिले द्या, कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा, तसेच गहाणखत व अन्य दस्तावेावर सह्याचे अधिकार सरकारला देण्याच्या नव्या अटी लादत कारखानदारांची कोंडी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता हा निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की या सरकारवर ओढवली आहे. हा निर्णय मागे घेण्यात आल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना हा दुसरा धक्का मानला जात आहे.