अखेर महाराष्ट्रात मनपा, झेडपीचं रणांगण तापणार, असं होणार इलेक्शन...

राज्यात किती ठिकाणी सध्या प्रशासक आहेत, किती महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नगरपालिकांचं इलेक्शन होणे बाकी आहे याबाबत जाणून घ्यायला हा व्हिडीओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आपल्याला निवडणुकीचं सगळं चित्र क्लिअर व्हायला यामुळं नक्की मदत होईल. 
नमस्कार मी निलेश आपण पाहताय मुंबई तक.

सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत निर्णय

तर कोर्टानं, निवडणुका अडवून ठेवण्याचं कुठलंही कारण दिसत नाही असं सांगत आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. डब्ब्यात चढलेले दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत, असं सुद्धा कोर्टानं म्हटलंय.  २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५ वर्षांपर्यंत निवडणुका झाल्या नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.ही प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही म्हटलं आहे. निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असतील, असेही कोर्टाने सांगितले.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उद्भवलेल्या अनेक मुद्द्यांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून झाल्या नाहीत. त्यामुळे २०२२ पर्यत स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षणाची जी परिस्थिती होती ती सारखीच राहील, असं न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटलं. बांठिया आयोगाच्या अहवालात ओबीसींच्या जागा कमी केल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे कोर्टाने २०२२ च्या आधी जी परिस्थिती होती त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्याच्या आतमध्ये या निवडणुका घ्यायच्या आहेत.महाराष्ट्रात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पाच वर्षांपासून प्रशासक आहेत. त्यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनिधी अशा संस्थांवर असणे आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. त्यानंतर कोर्टाने निवडणूक घेण्यात कोणाला आक्षेप आहे का असं सर्व याचिकाकर्त्यांना विचारलं. त्यावर सर्वांना नाही असं सांगितले. त्यानुसार, बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिले.

आता या आदेशानुसार राज्यात आता जूनच्या साधारणपणे पहिल्या आठवड्यापर्यंत निवडणुकीची अधिसूचना निघू शकते. सप्टेंबर महिन्यात निवडणुकांचा धुरळा राज्यात उडणार असल्याचं आता स्पष्ट झालंय.  
 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित आरक्षण, संस्थांमधील सदस्य संख्या, प्रभाग रचना कशी असावी, प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार सरकारचे की निवडणूक आयोगाचे तसेच ९२ नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षण याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल २८च्या घरात याचिका दाखल करण्यात आल्यात.आता अखेर सुप्रीम कोर्टानं निवडणुका घेण्याबाबत आदेश दिलेत. मात्र आता हा निकाल आला असला तरी प्रभाग रचना, आरक्षण, सदस्य संख्या ठरवणे, ही सगळी प्रक्रिया पार पाडायला किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. मविआची सत्ता असताना मुंबईसह इतर महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींमधील सदस्य संख्या वाढवण्यात आली होती. महायुती सरकारने ती पूर्वीप्रमाणे केली. याबाबत सुनावणी प्रलंबित आहे. न्यायालयाने वाढीव सदस्य संख्येला मान्यता दिली तर प्रभाग रचना, जिपची गट रचना करण्यास वेळ लागू शकतो. प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाकडे होता, तो राज्य सरकारने कायद्यात बदल करून आपल्याकडे घेतला. तो अधिकार पुन्हा आयोगाला देण्याबाबत याचिका प्रलंबित आहेत. 

राज्यातल्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला असून, अनेक संस्थांवर मागील 5 ते 6 वर्षांपासून प्रशासक आहे.आधी कोरोनामुळे या निवडणुका पुढे ढकलल्या त्यानंतर राज्यातील सत्ता नाट्य आणि त्यानंतर न्यायालयातील याचिकांमुळे निवडणुका रखडल्यात. राज्यात 289 पंचायत समित्या, 243 नगरपालिका, 37 नगरपंचायत, 27 महापालिका, आणि 26 जिल्हापरिषदांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. या सर्व संस्थावर सध्या प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. आता मात्र या जवळपास 600च्या आसपास स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचा मोसम राज्यात पाहायला मिळणार आहे.