महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयक नामंजूर, मोदी सरकारला मोठा धक्का
New Delhi : महिला आरक्षण तरतूद करणारे 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुर करण्यात आले नाही. दीर्घ चर्चेनंतर पार पडलेल्या मतदान प्रक्रियेत सरकारला दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात यश आले नाही. संख्याबळाच्या आभावाने हे विधेयक संसदेत नामंजूर करण्यात आले आहे, जाणून घ्या एकूण आकडेवारी.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर
मतांची आकडेवारी आली समोर
New Delhi : महिला आरक्षण तरतूद करणारे 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुर करण्यात आले नाही. दीर्घ चर्चेनंतर पार पडलेल्या मतदान प्रक्रियेत सरकारला दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात यश आले नाही. संख्याबळाच्या आभावाने हे विधेयक संसदेत नामंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील विविध नेत्यांनी भूमिका मांडली, पण अखेर त्यांच्या हाती निराशा आल्याचं चित्र आहे.
हे ही वाचा : बीड हादरलं! परळी रेल्वे पोलीस अधिकाऱ्याने गळफास घेत संपवलं जीवन, काही दिवसांत बांधणार होता लग्नगाठ
या विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड, कल्याण बॅनर्जी यांसह इतर विरोधी पक्षांनी मिळून आपली बाजू मांडली. विधेयक पास करण्यासाठी लोकसभेतील सदस्यांचे एकूण दोन तृतियांश इतक्या मतांची आवश्यकता असते. मात्र, लोकसभेतील मतांची आकडेवारी पाहता, 528 चं दोन तृतियांश म्हणजे 352 अशी आकडेवारी होती, त्यामुळे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक ते संख्याबळ सरकारच्या बाजूने नसल्याचं चित्र दिसलं.
घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी मतांची आकडेवारी
घटनादुरुस्तीच्या बाजूने पहिल्या फेरीत 298 मतदान झालं, तर घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी 230 मतं नोंदवण्यात आली. एकूण 528 खासदारांनी मतदान केलं. अशातच 278 जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं, 211 जणांनी विधेयकाविरोधात मतदान केलं. संबंधित विधेयक पास करण्यासाठी सरकारला अपयश आलं.
हे ही वाचा : मोठी बातमी! अशोक खरातचे निकटवर्तीय जितेंद्र शेळकेंचं निधन, समृद्धी महामार्गावर कारचा भीषण अपघात
राहुल गांधी यांनी संसदेत सरकारवर निशाणा साधला
दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या आक्रमक भाषणामुळे संसदेत गदारोळ माजल्याचं चित्र होतं. हे विधेयक राष्ट्रविरोधी असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला आणि दक्षिण तसेच उत्तर भारतात भेदभाव केला जात असल्याचा गंभीर आरोप केला. परिसीमन विधेयकाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, दलित आणि आदिवासींची भागीदारी सातत्याने कमी केली जात असून, हे विधेयक त्यांच्या प्रगतीच्या आड येणारे आहे, असे ते म्हणाले. पुढे त्यांनी, सरकार घाबलं असून आपल्या चुका लपवण्यासाठी जादुगाराचे प्रयोग करत असल्याची बोचरी टीका केली.
