शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ

कागदावर जीआर काढला असला तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने हा जीआर म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. दिवाळीपर्यंत मदत मिळण्याची आश्वासने दिली जात असली तरी, सध्या जनावरांना चारा आणि माणसांना पिण्याचे पाणी नाही, त्यामुळे तोपर्यंत जगायचे कसे, असा उद्विग्न सवाल शेतकरी विचारत आहेत. केवळ टेबलावरून पाहणी करण्यापेक्षा सरकारच्या प्रतिनिधींनी थेट बांधावर येऊन वास्तव पाहावे आणि मदत द्यायची नसेल तर तसे स्पष्ट सांगावे पण फसवणूक करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

हे ही वाचा : सेंटर पॉईंट : ज्ञानेश कुमार यांचं कोणी काहीच बिघडवू शकत नाही...

'बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात'

कर्जमाफी आणि पीक विम्याच्या बाबतीतही सरकार शेतकऱ्यांची निव्वळ फसवणूक करत असल्याचा आरोप होत आहे. एका शेतकऱ्याने 3700 रुपये पीक विमा भरला असताना त्याला नुकसान भरपाई म्हणून केवळ 1 रुपया 85 पैशांचा चेक आल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. तसेच, 2017 पासून अनेकांची कर्जमाफी अद्याप झालेली नाही आणि बँकांचा ससेमिरा कायम आहे. त्यामुळे या केवळ 'बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात' अशा फसव्या घोषणा ठरत असून, सरकारने तातडीने प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

हे ही वाचा : खासदार बाळ्या मामांच्या मतदारसंघात वाहतूक कोंडीचा कहर, मुंबई-नाशिक महामार्गावर तब्बल 15 किमी ट्रॅफिक जाम!

पालकमंत्र्यांची  वागणूक

या दुष्काळात सर्वाधिक हाल पशुधनाचे होत असून, ज्वारीचे पीक नसल्याने कडबा उपलब्ध नाही आणि जनावरे जगवायची कशी हा मोठा प्रश्न आहे. काही स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक खरडी, काशीगाव परिसरातील पाण्याची पाळी बंद केल्याचा आरोप करत, पालकमंत्र्यांची वागणूक इंग्रज अधिकारी लॉर्ड डलहौसीपेक्षाही वाईट असल्याची संतप्त टीका शेतकऱ्यांनी केली आहे. सरकारने केवळ कागदी घोडे न नाचवता जनावरांसाठी कॅनॉलचे पाणी, चारा आणि प्रत्यक्ष आर्थिक मदत त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी आर्त हाक या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिली आहे.