न्यायालयाची भूमिका काय?

मुख्य न्यायमूर्ती एस. सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठ यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांनी प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांचा हवाला देत असे नमूद केले की, जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा समर्थकांना मुंबईत येण्याचे आणि तसे न झाल्यास रस्ते अडवण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या वेळी त्यांच्या आंदोलनामुळे शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या होत्या आणि वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला होता, अशी भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका केवळ वर्तमानपत्रातील कात्रणांवर आणि संभाव्य परिस्थितीच्या भीतीवर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले. गेल्या वर्षीसारखी परिस्थिती अद्याप निर्माण झालेली नसून, केवळ आंदोलन होऊ शकते या शक्यतेवर न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.

हे ही वाचा : 'ठेकेदारांना बाहेर काढा' NUHM आणि BMC महिला कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन, काय आहेत मागण्या?

न्यायालयाचा सरकारला सवाल

या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला, 'सरकार स्वतः ही परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम नाही का?' असा थेट सवाल विचारला. यावर राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास पूर्णपणे सक्षम असल्याचे स्पष्ट करत, परवानगीशिवाय आंदोलन होऊ नये असा आदेश देण्याची न्यायालयाला विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विनापरवानगी कोणीही येऊ नये हे अपेक्षितच असते; परंतु एखादी व्यक्ती नियम मोडत असेल, तर त्या परिस्थितीचा सामना करण्याची जबाबदारी राज्याचीच आहे. राज्य सरकारकडून अशी कोणतीही ठोस माहिती किंवा साधने सादर करण्यात आलेली नाहीत, ज्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल असे सिद्ध होईल, असेही न्यायालयाने सुनावले.

हे ही वाचा : भाजप आमदार नरेंद्र मेहतांच्या शाळेत कांदा लसूण बंदी, मात्र हॉटेलात चना गार्लिक, फ्रेंच फ्राईडची विक्री.. मनसे आक्रमक!

आंदोलन करणे हा मूलभूत अधिकार

भारतीय संविधानानुसार उपोषण किंवा आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार असून, कोणत्याही व्यक्तीला या अधिकाराचा वापर करण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा या सुनावणीत देण्यात आला. त्याचबरोबर उपोषणकर्त्याच्या प्रकृतीची, त्याच्या वैद्यकीय स्थितीची आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या सुनावणीमुळे गेल्या वर्षीचा दाखला देऊन मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून पूर्वलक्षी प्रभावाने रोखता येणार नाही हे स्पष्ट झाले असले तरी, प्रत्यक्ष मुंबईत आल्यावर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीनुसार भविष्यात न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे मार्ग खुले राहू शकतात.