सर्वात श्रीमंत महापालिकेत कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक

सध्या या महिला कर्मचाऱ्यांना पीएफ कपात होऊन जेमतेम 15,200 रुपये पगार हातामध्ये मिळतो. एकीकडे ठाणे, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली यांसारख्या शेजारच्या महापालिकांमध्ये याच पदावर काम करणाऱ्या कंत्राटी महिलांना 35 ते 38 हजार रुपये पगार आणि बोनस दिला जातो, तर देशातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महापालिकेत मात्र या कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः पिळवणूक होत आहे. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांइतकेच किंबहुना त्याहून अधिक काम करूनही या महिलांना त्यांच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजा पगार मिळतो. त्यातच कंत्राटदाराकडून दोन-तीन महिने पगार रखडवला जातो. त्यामुळे शासनाने मध्यस्थ कंत्राटदाराला हटवून थेट आमच्या खात्यात योग्य तो पगार जमा करावा, अशी या महिलांची आग्रही मागणी आहे.

हे ही वाचा : मराठा महिलांनी फडणवीस, शिंदेंच्या पत्नीला हळद-कुंकू लावून आरक्षण मागावं, हळद-कुंकू नाही लावलं तर… जरांगेंनी टाकला भलताच नवा डाव?

प्रसूती रजेलाही नकार

आर्थिक शोषणासोबतच या महिलांना त्यांच्या मूलभूत आणि कायदेशीर हक्कांपासूनही वंचित ठेवले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कायद्यानुसार मिळणारी 180 दिवसांची हक्काची प्रसूती रजा या महिलांना नाकारली जात आहे. नोकरी जाण्याच्या भीतीने अनेक गरोदर महिलांना प्रसूतीच्या आदल्या दिवसापर्यंत काम करावे लागते आणि बाळाच्या जन्मानंतर अवघ्या एका महिन्यातच पुन्हा ड्युटीवर हजर राहावे लागते. यातील बहुतांश महिला कर्जत, विरारसारख्या दूरच्या उपनगरांतून पहाटे चार वाजता उठून चार-चार तासांचा प्रवास करून कामावर पोहोचतात. अवघ्या 15 हजार रुपयांत घरभाडे, मुलांच्या शाळेची लाखभर रुपये फी आणि घरातील आजारी वृद्धांचा औषधपाण्याचा खर्च भागवणे त्यांना अशक्य झाले असून, उदरनिर्वाहासाठी या महिलांना दर महिन्याला कर्जबाजारी व्हावे लागत आहे.

हे ही वाचा : डॉक्टर मारहाण प्रकरणात मोठी अपडेट, शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेंच्या अडचणीत होणार मोठी वाढ?

लाडक्या बहिणींकडे सरकारची पाठ

राज्य सरकार एका बाजूला 'लाडकी बहीण' योजनेचा गाजावाजा करत असताना, दुसरीकडे स्वतःच्या हक्काच्या आणि घामाच्या पैशांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या या 'लाडक्या बहिणींकडे' मात्र प्रशासन आणि सरकारने पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे. आझाद मैदानावर या महिला नऊ दिवसांपासून हतबल होऊन बसल्या असताना महापालिकेचा एकही अधिकारी त्यांची साधी विचारपूस करायला आलेला नाही. कंत्राटदाराचे खिसे भरण्याऐवजी शासनाने व बीएमसी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने या कष्टाळू महिलांच्या व्यथा समजून घ्याव्यात आणि त्यांच्या 'समान काम, समान वेतन' या मागणीसह इतर सर्व मागण्या तत्काळ मान्य करून त्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा या आंदोलनातून व्यक्त होत आहे.