समजून घ्या: सरन्यायाधीश आता ठरवणार कसा होणार निवडणूक आयुक्त! निकाल काय?

म्हणूनच आता हे प्रकरण थेट सरन्यायाधीशांकडे जाणार आहे. पण हा वाद नेमका आहे तरी कशावर? आणि 2023 च्या कायद्यात असं काय बदललं, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित झाले? चला, समजून घेऊया 

1. वाद नेमका कशावर?

सुरुवात करूया 2023 च्या कायद्यापासून. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी एक निवड समिती आहे.

2023 च्या कायद्यानुसार या समितीत तीन सदस्य आहेत. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक मंत्री. याच मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. याचिकाकर्त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, निवडणूक आयोगासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थेच्या नियुक्ती प्रक्रियेत तटस्थ व्यक्ती असणं आवश्यक आहे, कारण पंतप्रधान आणि त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील मंत्री हे दोघेही एकाच बाजूचे. त्यामुळे ३ सदस्यांमध्ये दोन जण एकाच बाजूचे असतील तर त्यात बहुमत कायम त्यांच्याच बाजूने झुकलेलं राहिल असा आक्षेप आहे.