समजून घ्या: सुप्रीम कोर्टाचा SIR वर निकाल, आता महाराष्ट्रात काय होणार?

• SIR राबवण्यात येणारी प्रक्रिया योग्य होती का
• नागरिकत्व तपासण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत का
• ठराविकच कागदपत्रांची अट योग्य होती का? 
• मतदार यादीतून वगळलेल्याचं पुढे काय?

असे काही प्रश्न आणि आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलंय आणि महाराष्ट्रात या प्रक्रियेला सुरूवात झालेली असताना आता कोर्टाच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात SIR प्रक्रिया सुरूच राहणार की ब्रेक लागणार, समजून घेऊयात.

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती ज्योयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गेल्या वर्षी बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राबवण्यात येणाऱ्या SIR प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आलेल्या, ज्यावर कोर्टाने २९ जानेवारीला निर्णय राखीव ठेवला आणि आज निकाल जाहीर केला.

1. SIR प्रक्रिया राबवण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत का? 

उत्तर- हो, SIR प्रक्रिया राबवण्याचे अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहेत. आधीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने जरी ही प्रक्रिया राबवण्याते येत असली तरी ती कायद्याच्या चौकटीत बसणारी असेल तर कोर्ट आयोगाला ती प्रक्रिया राबवण्यापासून थांबवू शकत नाही. आमच्या विचारपूर्वक मतानुसार, SIR हे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या नियमांना बाजूला सारत नाही. याउलट निवडणूक आयोगाने भारतात निवडणूक प्रक्रिया कशी राबवावी याबाबत संविधानाला अपेक्षित असल्याप्रमाणेच ही प्रक्रिया दिसतेय. त्यामुळे आयोगाने आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन काम केले आहे,  असे म्हणता येणार नाही.