विरोधकांच्या एकजुटीच्या ठिकऱ्या? ‘हे’ प्रश्न होताहेत उपस्थित; G 8 चं काय?

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

Opposition leader G-8 : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सुमारे 19 विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी हातात तिरंगा घेऊन विजय चौक ते कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नवी दिल्लीपर्यंत ध्वज मार्च काढला. यानंतर खासदारांनी समान अजेंड्यावर सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांच्या खासदारांनी अदानी मुद्द्यावरून नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा साधला आणि राहुल गांधींच्या लोकसभेतून अपात्रतेचा मुद्दाही उपस्थित केला. मोदी सरकारच्या विरोधात विरोधक एकत्र येण्याचे हे चित्र फार दुर्मिळ होते.(There were ‘these’ questions about the unity of the opposition; What will happen to G8?)

ADVERTISEMENT

Ajit Pawar नॉट रिचेबल असल्याची चर्चा आणि दादा थेट अवतरले Sharad Pawar Adani| NCPRahul Gandhi

मात्र, या विरोधी एकजुटीतून अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी आणि केसीआर यांच्यासह आठ बिगरभाजपा, बिगर काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या G-8 मंचाचे काय होणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. एकजूट विरोधी आघाडीच्या केंद्रस्थानी अजूनही काँग्रेसच असल्याचे या निषेध मोर्चात स्पष्टपणे दिसून आले. जी-8 फोरममध्ये बहुतांश प्रादेशिक पक्ष आहेत. प्रश्न असा आहे की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली ही विरोधी आघाडी काम करत असेल तर जी-8 ची प्रासंगिकता गमावेल का?

संयुक्त विरोधी पक्ष किंवा जी-8, पुढे मार्ग काय?

काँग्रेस त्याला विरोधी एकजूट म्हणत आहे, पण इतर पक्षही काँग्रेससोबत येतील का? काँग्रेसचे अध्यक्ष मलिकार्जुन खर्गे म्हणतात की, विरोधी पक्ष भाजपच्या विरोधात लढण्यासाठी एकत्र येत राहतील. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष (भाजप) जिंकेल या पंतप्रधान मोदींच्या दाव्याचेही खर्गे यांनी खंडन केले.

हे वाचलं का?

पण आम आदमी पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने इंडिया टुडेला सांगितले की, “संयुक्त विरोध (19 पक्षांचा) अदानी समूहाच्या मूळ मुद्द्यापुरता मर्यादित आहे.” हे काँग्रेस पक्षाच्या चित्राच्या अगदी उलट आहे.

या विरोधी एकजुटीच्या नेतृत्वाविषयी बोलायचे झाले तर यूपीए-नसलेले विरोधी पक्षही ते फारसे प्रभावित झाले नाहीत. मग ते के.के. केशव राव असोत किंवा आम आदमी पक्षाचे (आप) संजय सिंग असोत, त्यांनी हे सुनिश्चित केले की संयुक्त विरोधी मंचात त्यांची उपस्थिती 2024 च्या मुद्द्याशी संबंधित नाही. होय, ते 2024 मध्ये भाजपच्या विरोधात निवडणूक लढवण्यास तयार आहेत, पण या मुद्द्यावर ते काँग्रेससोबत उभे आहेत, असा अर्थ घेऊ नये.

ADVERTISEMENT

काँग्रेसचे नेतृत्व सर्व विरोधी पक्षांना मान्य होईल का?

विरोधी एकजुटीच्या नेतृत्वाबाबत काँग्रेसचे खासदार सय्यद नसीर हुसेन यांनी दावा केला की, लोकसभा निवडणुका जवळ येताच हा प्रश्नही निकाली निघेल. काँग्रेस खासदार हुसैन यांनी इंडिया टुडेला सांगितले की, ‘जेव्हा विरोधी पक्ष काही मुद्दे मांडण्यासाठी एकत्र येतात, तेव्हा ते वैचारिक मतभेद सोडतील असा होत नाही. मतभेद होतील, नेतृत्वाचा प्रश्न राहील. ते पुढे म्हणाले, ‘निवडणूक जाहीर झाल्यावर नेतृत्वाच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकते.

ADVERTISEMENT

सध्या देशाशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. 19 राजकीय पक्ष आपापल्या क्षेत्रात प्रासंगिक आहेत आणि काही राष्ट्रीय स्तरावर संबंधित आहेत. सध्या सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. यामध्ये टीएमसी, आप आणि बीआरएस या राजकीय पक्षांचाही समावेश आहे.

मात्र, बीआरएस आणि आपचे म्हणणे आहे की, सध्याची एकजूट अदानी प्रकरणापुरती मर्यादित असल्याचे ते स्पष्ट करत आहेत. या प्रकरणाबाबत आप खासदार संजय सिंह म्हणाले, ‘अदानी-मोदी मुद्द्यावर 19 विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. मोदी सरकारने केलेल्या लाखो कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करावी.

अदानीच्या माध्यमातून राजकीय राजवट अबाधित आहे… या एकजूट विरोधी आघाडीकडे निवडणूक युती म्हणून पाहिले जाऊ नये. निवडणुकीतील घडामोडी वेगळ्या प्रिझममधून पाहिल्या पाहिजेत. बीआरएस खासदार के. नेतृत्वाचा प्रश्न नंतर सोडवला जाईल असेही केशव राव म्हणाले. आठ मुख्यमंत्र्यांचा G-8 फोरम हा गव्हर्नन्स फोरमपेक्षा जास्त आहे यावर त्यांनी भर दिला. G-8 ची पहिली बैठक, बिगर-भाजप, गैर-काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांनी तयार केलेला एक समान मंच, एप्रिलच्या मध्यात होण्याची अपेक्षा आहे. पण प्रश्न अजूनही कायम आहे की अदानी प्रकरण, राहुल गांधी यांची अपात्रता आणि संसदेतील विरोधकांची रणनीती या प्रकरणी निर्माण होत असलेली नवी एकजूट जी-8 च्या कामकाजावर परिणाम करणार नाही का?

जी-8 मध्ये कोणते नेते?

विशेष म्हणजे G-8 मध्ये केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा समावेश आहे.

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT