Manish Sisodia : अरविंद केजरीवालांच्या मंत्र्याला अटक का झाली? मद्य धोरण काय?

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या मालमत्तांवर सीबीआयने धाडी का टाकल्या?

यावर सिसोदिया कोणतेही उत्तर देऊ शकले नाहीत

त्यांच्यावर ही कारवाई कोणत्या आधारावर करण्यात आली, हेही समोर आले आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीदरम्यान सीबीआयने त्यांच्याविरुद्ध अनेक पुरावे जमा केले आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यात काही कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे देखील आहेत. यावर सिसोदिया कोणतेही उत्तर देऊ शकले नाहीत.

एवढेच नाही तर मनीष सिसोदिया यांनी पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. यामध्ये त्यांची मिलीभगत समोर आली आहे. या प्रकरणात त्या अधिकाऱ्यांचे जवाब अत्यंत महत्त्वाचे आहे, ज्यांनी सीबीआयला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की सिसोदिया यांनी उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि उत्पादन शुल्क धोरण GoM (group of minister) समोर ठेवण्यापूर्वी काही सूचना देखील केल्या होत्या.

केजरीवाल यांच्या घरावर हल्ला, सीसीटीव्ही कॅमेरे- बॅरिकेड तोडले; सिसोदिया म्हणाले- ‘भाजपच्या गुंडांकडून तोडफोड’

उत्पादन शुल्क विभागात चर्चा किंवा फाईल्सची नोंद नाही

सिसोदिया तपासात सहकार्य करत नसल्याचेही समोर आले आहे. मद्य धोरणात अशा काही तरतुदी जोडल्या गेल्या ज्या पहिल्या मसुद्याचा भाग नव्हत्या. यावर सिसोदिया यांनी त्या तरतुदी कशा समाविष्ट केल्या हे स्पष्ट करू शकले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर उत्पादन शुल्क विभागात यासंदर्भातील चर्चा किंवा फायलींची नोंदही नव्हती. बहुतेक प्रश्नांच्या उत्तरात सिसोदिया म्हणाले, “मला माहित नाही”. उत्पादन शुल्क विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या वक्तव्यावरून मसुदा बदलण्यामागे सिसोदिया यांची भूमिका उघड झाली आहे. त्याच वेळी, जप्त केलेल्या डिजिटल पुराव्याच्या फॉरेन्सिक तपासणीत या तरतुदी एका अधिकाऱ्याला व्हॉट्सअॅपवर मिळाल्याचे स्पष्ट झाले.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या अटकेबाबत सीबीआयचे वक्तव्य सिसोदियोच्या अटकेबाबत सीबीआयने सांगितले की, नवीन उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि प्रभारी उत्पादन शुल्क मंत्री आणि इतर 14 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये 25 डिसेंबर 2022 रोजी मुंबईतील एका खासगी कंपनीचे तत्कालीन सीईओ आणि इतर 6 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

19 फेब्रुवारी 2023 रोजी, उपमुख्यमंत्र्यांना CrPC च्या कलम 41-A अंतर्गत तपासात सहकार्य करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, त्यांनी व्यस्ततेचे कारण देत आठवडाभराचा अवधी मागितला. त्यांच्या विनंतीवरून आज पुन्हा नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, यावेळी त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली आणि तपासात सहकार्य केले नाही. त्यामुळेच त्यांना अटक करण्यात आली आहे.