Lok Sabha 2024 : विरोधकांना UPA विसर्जित करून INDIA बनवण्याची गरज का पडली?

या नव्या आघाडीच्या उदयाबरोबरच 2004 मध्ये स्थापन झालेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) नाव इतिहासाच्या पानात नोंदवले गेले. नव्या महाआघाडीत समाविष्ट असलेल्या पक्षांची यादी पाहिली तर अशा पक्षांची बहुतांश नावे यूपीए-1, यूपीए-2 सरकारमध्ये सहभागी आहेत किंवा बाहेरून पाठिंबा मिळालेली आहेत. दरम्यान आता असा प्रश्न उपस्थित होतोय की, 2004 मध्ये स्थापन झालेली यूपीए अस्तित्वात होती, तर विरोधकांना नव्याने आघाडी निर्माण करण्याची गरज का पडली?

2004 मध्ये काँग्रेस होती मजबूत

लोकसभा 2004 च्या निवडणुकीनंतर यूपीएची स्थापना झाली. तेव्हा काँग्रेस मजबूत स्थितीत होती. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत, काँग्रेसने 26.5 टक्के मतांसह 145 जागा जिंकल्या आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) 22.2 टक्के मतांसह 138 जागा जिंकल्या. मतांच्या टक्केवारीत काँग्रेसला भाजपपेक्षा 4.3 टक्के जास्त मते मिळाली होती. जागांच्या बाबतीतही काँग्रेसला भाजपपेक्षा सात जागा जास्त जिंकण्यात यश आले होते. काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता. काँग्रेसने 12 पक्षांसह यूपीएची स्थापना केली आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले.

वाचा >> Nagpur Crime : 14 किलो सोने, 200 किलो चांदी अन् 17 कोटी रोख; पोलिसही चक्रावले!

2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस मजबूत झाली. 28.6 टक्के मतांसह 206 जागा जिंकून पक्ष सत्तेवर परतला. काँग्रेस मजबूत झाली पण यूपीएतील पक्ष कमी झाले. अनेक जुने घटक यूपीएपासून वेगळे झाले होते, तर काही नवे घटकही सामील झाले होते. तृणमूल काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्ससारखे पक्षही यूपीएसोबत आले आणि आरजेडी, असदुद्दीन ओवेसी यांचा एआयएमआयएम, सपा, बसपा अशा अनेक पक्षांनी सरकारला बाहेरून बिनशर्त पाठिंबा दिला.

आता सद्यस्थितीबद्दल बोलायचे झाले, तर 2009 मध्ये 206 जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसची स्थिती तेव्हाच्या तुलनेत खूपच कमकुवत आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 19.7 टक्के मतांसह केवळ 52 जागा जिंकता आल्या. मतांच्या टक्केवारीच्या बाबतीत, भाजपच्या 37.7 टक्के मतांच्या तुलनेत काँग्रेसची मते जवळपास निम्मी होती. 2004 म्हणजे जेव्हा यूपीए अस्तित्वात आली तेव्हाचा विचार करता आता परिस्थिती खूप बदलली आहे.

काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारण्यास अडचण

बदललेल्या परिस्थितीत काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारण्यास अनेक पक्ष कचरत होते. यूपीए-2 मध्ये सहभागी असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी तर यूपीए संपल्याचेही म्हटले होते. यामुळेच पक्षांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी नितीशकुमारांना पुढे येऊन पुढाकार घ्यावा लागला. नंतर स्वत: सोनिया गांधीही सक्रिय झाल्या. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही बंगळुरूच्या सभेत आम्हाला पंतप्रधानपदाचा किंवा सत्तेचा लोभ नसल्याचे सांगितले. देश आणि संविधान वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र येत आहोत.

2004 आणि 2009 मध्ये जी काँग्रेस युपीएचं नेतृत्व करत होती, आज त्यांनाच पाठिंब्याची गरज असल्याचे यावरून दिसून आलं. काँग्रेसच्या नेतृत्वाला याचीही कल्पना आल्याचे दिसत आहे. यामुळेच पंतप्रधानपदाच्या निर्णयासाठी निवडणूक निकाल येईपर्यंत वाट पाहण्याची तयारी दाखवली गेली.

वाचा >> Manipur: जमावाकडून महिलांची नग्न धिंड, गँगरेप आणि खून… मणिपूरमध्ये काय घडलं?

यूपीए-1 आणि यूपीए-2 या दोन्ही सरकारांमध्ये सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दोन वर्षांपूर्वी एका मुलाखतीत काँग्रेस कमकुवत असल्याचे सांगितले होते. शरद पवारांनी उत्तर प्रदेशातील जमिनदारांची कहाणी सांगून काँग्रेसला वास्तव स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आणि भाजपला टक्कर देणारा हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष असल्याचेही त्यांनी मान्य केले होते.

ही गोष्ट सांगताना पवार म्हणाले होते की, ‘उत्तर प्रदेशातील ज्या जमिनदारांकडे मोठमोठे वाडे आहेत, त्यांच्याकडे जमिनी आहेत. जमीन मर्यादा कायद्यानंतर जमीन कमी झाली आणि हवेल्या ठेवण्याची क्षमता राहिली नाही. त्यानंतरही रोज सकाळी उठल्यावर जमीन बघून सर्व काही आमचेच आहे, असे म्हणातात. काँग्रेसची मानसिकताही तशीच आहे.’

भाजपकडून दहा वर्ष सत्तेत राहिलेल्या युपीएवरून कोंडी

विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी भाजप सातत्याने यूपीएच्या 10 वर्षांच्या राजवटीची आठवण करून देत आहे. मनमोहन सिंग यांचे कमी बोलणे असो किंवा यूपीए सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराचे आरोप असोत, विरोधी पक्षांची ही कमजोर नस बनली होती.

यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते भाजपच्या इतर नेते सर्वच विरोधकांवर हल्लाबोल करत आहेत. त्यामुळे भाजपच्या या रणनीतीचा मुकाबला करण्यासाठी विरोधी पक्षांची नव्या नावाने युती हे एक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. ममता बॅनर्जी यांनीही पत्रकार परिषदेत नव्या नावाचा उल्लेख करत भाजप आता काय बोलणार? असं म्हणत अशाच आशयाच विधान केलं होतं.

यूपीए सरकारमध्ये कोणते पक्ष होते सहभागी

नव्या आघाडीत सामील असलेल्या पक्षांची यादी पाहिली तर त्यात यूपीएमध्ये सामील असलेल्या बहुतांश पक्षांची नावे आहेत. UPA-1 मध्ये राष्ट्रीय जनता दल (RJD), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP), द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) यांच्यासह 12 पक्षांचा समावेश होता. यामध्ये लोक जान्शक्टी पार्टी (एलजेपी), तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस), पट्टली मक्कल काची (पीएमके), झारखंड मुक्टी मॉरच (जेएमएम), मारुमलार्ची द्रविड मुन्नेट्रा कझागम (एमडीएमके) कॉंग्रेस (जे) देखील यूपीए -1 चा भाग होते.

वाचा >> Video : मुंबई एसी लोकलमध्ये चढला, पण…, नंतर जे घडलं ते पाहुन आवरणार नाही हसू

यूपीए-1 सरकारला सीपीएम, सीपीआय, आरएसपी आणि फॉरवर्ड ब्लॉकने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. 2008 मध्ये जेव्हा डाव्या पक्षांनी अमेरिकेसोबतच्या अणुकराराच्या निषेधार्थ पाठिंबा काढून घेतला, तेव्हा सपाच्या पाठिंब्याने सरकार वाचले. UPA-2 च्या सरकारमध्ये तृणमूल काँग्रेस, NCP, DMK, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग यांचा समावेश होता.

सरकारला समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी (BSP), RJD तसेच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन, विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK), सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट आणि बोडोलँड पीपल्स फ्रंट यासारख्या अनेक प्रादेशिक पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा दिला होता.

नवीन बाटलीत जुनी दारू की…

विरोधकांच्या इंडिया आघाडीमध्ये नितीश कुमारांचा जदयू, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, आम आदमी पार्टी, केरळ काँग्रेस (M), सीपीआय (ML), राष्ट्रीय लोक दल, मनिथनेय मक्कल काची (MMK), केरळ काँग्रेस, KMDK, अपना दल (कॅमेरावाडी) आणि AIFB यांचाही समावेश आहे. हे 11 पक्ष सोडले तर उर्वरित 15 पक्ष एकतर यूपीए सरकारमध्ये सहभागी झाले आहेत किंवा त्यांनी यूपीए सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे नेते नव्या आघाडीकडे यूपीएचा विस्तार म्हणून पाहत आहेत.