एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदाराच्या गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र दिलं. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना नोटीस बजावली. याच नोटीसला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदार, खासदारांच्या गटाने नवी कार्यकारिणी निवडल्यानंतर थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र दिलं होतं. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाला पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. यासाठी निवडणूक आयोगाने ८ ऑगस्टपर्यंतची वेळ दिली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावल्यानंतर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, याचिकेवर सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामण्णा यांच्याकडे सुनावणी घेण्याची मागणी केली. याला वकील एन.के. कौल यांनी विरोध केला. निवडणूक आयोगाने फक्त नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा उपाध्यक्षांशी संबंधित प्रकरण असून, निवडणूक आयोगाकडील प्रकरण हे पक्षातंर्गत आहे, असं ते म्हणाले.
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. या याचिकेवर १ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या याचिका आणि निवडणूक आयोगासंदर्भातील याचिका अशा सर्वच याचिकांवर आता १ ऑगस्टला सुनावणी होणार असून, १ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्देश देणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत एक महत्त्वाची मागणी केली आहे, ती म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची. याचिकेत म्हटलं आहे की, 'शिंदे गटातील आमदारांवरील अपात्रता कारवाईचं प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत खरी शिवसेना कुणाची हे निवडणूक आयोग निश्चित करू शकत नाही.'
एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबईतील ट्रायडंट हॉटेलमध्ये एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत शिंदे गटातील आमदारांनी आणि खासदारांनी शिवसेनेची जुनी कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला.
त्याचबरोबर दोन नेते आणि इतर पदाधिकाऱ्यांची निवड करत नवी कार्यकारिणी निवडली. नवीन कार्यकारिणी निवडल्यानंतरच एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं होतं. ज्यात म्हटलं होतं की, नवीन कार्यकारिणी निवडण्यात आली असून, ती अद्ययावत करून घ्यावी. दरम्यान, शिंदेंकडून पत्र जाण्यापूर्वीच शिवसेनेनं आयोगाला पत्र दिलेलं होतं, ज्यात म्हटलेलं होतं की, शिवसेनेशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करण्यापूर्वी बाजू मांडण्याची संधी दिली जावी.
