सरनाईकांविरोधात गैरसमजातून तक्रार दिली : मुख्य तक्रारदाराचा खुलासा, सोमय्यांचंही मौन
मुंबई : टॉप्स ग्रुपविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखाने दाखल केलेला ‘सी समरी’ क्लोजर रिपोर्ट मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने स्वीकारला आहे. त्यामुळे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांची ईडी खटल्यातून सुटका होण्याची शक्यता आहे. सरनाईक यांच्याविरोधात गैरसमजातून तक्रार दाखल केली, असा मोठा खुलासा या प्रकरणातील मुख्य तक्रारदार आणि टॉप्स ग्रुपचे माजी संचालक रमेश अय्यर यांनी शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान विशेष […]
ADVERTISEMENT
मुंबई : टॉप्स ग्रुपविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखाने दाखल केलेला ‘सी समरी’ क्लोजर रिपोर्ट मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने स्वीकारला आहे. त्यामुळे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांची ईडी खटल्यातून सुटका होण्याची शक्यता आहे. सरनाईक यांच्याविरोधात गैरसमजातून तक्रार दाखल केली, असा मोठा खुलासा या प्रकरणातील मुख्य तक्रारदार आणि टॉप्स ग्रुपचे माजी संचालक रमेश अय्यर यांनी शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान विशेष पीएमएलए न्यायालयात केला. तसेच पोलिसांनी तपास दफ्तरबंद करण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या ‘सी-समरी’ अहवालावर आक्षेप नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
किरीट सोमय्यांचे मौन :
दरम्यान सरनाईक आणि महाविकास आघाडीच्या विविध नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोपांची राळ उठवून देणारे भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनीही या प्रकरणावर मौन बाळगण्याची भूमिका घेतली. या प्रकरणावर विचारलेल्या प्रतिक्रियेवर बोलण्यास नकार देत ‘मला यावर काही बोलायचं नाही’, असं त्यांनी म्हटलं.
प्रताप सरनाईक यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता :
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने टॉप्स ग्रुपविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखा अर्थात EOW ने दाखल केलेला ‘सी समरी’ क्लोजर रिपोर्ट बुधवारी स्वीकारला आहे. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी कोणताही फौजदारी खटला दाखल होत नसल्याचे क्लोजर रिपोर्टमध्ये स्पष्ट केले आहे. याच गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने सरनाईक आणि इतर संशयितांच्या विरोधात मनी लॉंड्रिंग अंतर्गत गुन्हा दाखल करुन तपास सुरु केला होता.
टॉप्स ग्रुपचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि संशयित आरोपी एम. शशिधरन यांचे वकील कुशाल मोर यांनी दावा केला की क्लोजर रिपोर्टमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा ईडीला अधिकार नाही. त्यामुळे यावर अपील करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. यानंतर गुरुवारी एम. शशिधरन आणि दुसरे संशयित अमित चांदोले यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालयात धाव घेतली. हा खटला आता बंद झाला असल्याने ईडी या प्रकरणाची कार्यवाही पुढे चालू ठेवू शकत नाही असा त्यांनी दावा केला.
हे वाचलं का?
