Marlon Samuels: ICC ची मोठी कारवाई! क्रिकेटपटूवर घातली 6 वर्षांची बंदी, कारण…
why Marlon Samuels banned by International Cricket Council : वेस्ट इंडिजचा माजी क्रिकेटपटू मार्लोन सॅम्युअल्सला आयसीसीने मोठा दणका दिला आहे. सॅम्यअल्स एका प्रकरणात दोषी आढळून आल्याने आयसीसीने ही कारवाई केली.
ADVERTISEMENT

Marlon Samuels News : क्रिकेट विश्वातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने वेस्ट इंडिजचा माजी क्रिकेटपटून मार्लोन सॅम्युअल्सवर तब्बल 6 वर्षांची बंदी घातली आहे. सर्व प्रकारचे क्रिकेट खेळण्यावर ही बंदी घालण्यात आली असून, आयसीसी एचआर आणि इंटिग्रिटी युनिटचे प्रमुख अॅलेक्स मार्शल यांनी गुरुवारी सॅम्युअल्सवरील बंदीची घोषणा केली.
वेस्ट इंडिजचा माजी क्रिकेटपटून सॅम्युअल्सवर घालण्यात आलेल्या बंदीचे कारणही आयसीसीने स्पष्ट केले आहे. ही कारवाई क्रिकेटमधील भ्रष्टाचाराविरोधातील एक मोठे पाऊल असल्याचं आयसीसीने म्हटलं आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) क्रिकेटपटू सॅम्युअल्सला अमिराती क्रिकेट बोर्डाच्या (ECB) भ्रष्टाचारविरोधी नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आहे.
हेही वाचा >> IPL Transfer Window 2024 : हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार? रोहित शर्मा बदलणार टीम!
आयसीसीचे एचआर अॅलेक्स मार्शल या प्रकरणाबद्दल म्हणाले, ‘सॅम्युअल्स जवळपास दोन दशके आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळला. त्यादरम्यान त्याने भ्रष्टाचारविरोधी अनेक सत्रांमध्ये भाग घेतला आणि भ्रष्टाचारविरोधी संहितेअंतर्गत त्यांची जबाबदारी काय आहे, हे त्याला माहीत होते. तो आता निवृत्त झाला असला, तरी जेव्हा हे गुन्हे घडले तेव्हा सॅम्युअल्स सहभागी होता. ही सहा वर्षांची बंदी, भ्रष्टाचार विरोधी नियमांचे उल्लंघन करणाचा उद्देश असणाऱ्या कोणत्याही खेळाडूसाठी कठोर मेसेज म्हणून काम करेल.”
आयसीसीने 2021 मध्ये केले होते आरोप?
ICC ने सप्टेंबर 2021 मध्ये मार्लोन सॅम्युअल्सवर आरोप लावले होते. आयसीसीच्या आरोपानुसार सॅम्युअल्सने अमिराती क्रिकेट बोर्डाच्या भ्रष्टाचार विरोधी संहितेतील कलम 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6 आणि 2.4.7 चे उल्लंघन केले आहे. ही कलमे भेटवस्तू, पेमेंट, आदरातिथ्य किंवा इतर फायदे घेतल्याची माहिती भ्रष्टाचारविरोधी अधिकार्यांना न देण्याच्या संदर्भात आहे. ही कलमे क्रिकेटची प्रतिमा मलिन होणार नाही, या अनुषंगाने आहे. यासोबतच तपासात सहकार्य न करणे, माहिती लपवून तपासात अडथळा आणणे किंवा विलंब करणे आदी कलमांचाही यात समावेश आहे.










