Mohammed Shami Hasin Jahan Case : आशिया चषकापूर्वीच वाढल्या मोहम्मद शमीच्या अडचणी, कोर्टाचा आदेश काय?
Challenges have once again increased for Indian cricket team fast bowler Mohammed Shami as legal troubles with his wife Hasin Jahan continue.
ADVERTISEMENT
Mohammed shami hasin jahan News : भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत. याच कारण त्याची पत्नी हसीन जहाँसोबत सुरु असलेले कायदेशीर प्रकरण. याच प्रकरणात न्यायालयाने त्याला 30 दिवसांत जामीन घेण्याचे आदेश दिले आहेत. हसीन जहाँने शमी आणि त्याचा भाऊ मोहम्मद हसीबवर आरोप केले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोन्ही भावांना 30 दिवसांत जामीन घ्यावा लागणार आहे.
ADVERTISEMENT
30 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या आगामी आशिया चषक स्पर्धेत मोहम्मद शमीची टीम इंडियाचा भाग होण्याआधी अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय तो ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे आंतरराष्ट्रीय (ODI) मालिकेत आणि विश्वचषकात टीम इंडियासाठी महत्त्वाचा असेल. त्यामुळे शमीला आता 30 दिवसांच्या मुदतीत कोर्टाकडून जामीन घ्यावा लागणार आहे.
2011 मध्ये झाली मोहम्मद शमी आणि हसी जहाँची भेट
मोहम्मद शमी आणि हसीन जहाँची पहिली भेट 2011 मध्ये झाली होती. मॉडेल आणि कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) संघाची चीअरलीडर हसीन जहाँ आयपीएलमध्ये सामील झाली होती. दरम्यान, शमी आणि हसीन जहाँ यांच्यातील प्रेमकहाणी सुरू झाली, जी 2014 मध्ये लग्नापर्यंत पोहोचली. यानंतर हसीन जहाँने तिचे मॉडेलिंग आणि प्रोफेशनल लाईफ मागे टाकले होते.
हे वाचलं का?
वाचा >> Asia Cup 2023: आशिया चषकासाठी टीम इंडियाची घोषणा, ‘या’ 17 जणांना स्थान
हसीन जहाँने मागितले 1 कोटी
2018 मध्ये हसीन जहाँने तिच्या व्यावसायिक करिअरमध्ये पुनरागमन केले. तिने 10 लाख रुपये पोटगीची मागणी करत कोर्टात केस दाखल केली. या रकमेत तिच्या वैयक्तिक खर्चासाठी 700,000 रुपये आणि मुलीच्या संगोपनासाठी 300,000 रुपये समाविष्ट होते. हसीनचे वकील मृगांका मिस्त्री यांनी न्यायालयात दावा केला होता की 2022 पर्यंत शमीचे वार्षिक उत्पन्न 7 कोटी रुपये आहे.
वाचा >> World Cup 2023: अवघे काही दिवसच शिल्लक, टीम इंडियासमोर आव्हानांचा डोंगर?
हे पाहता 10 लाख रुपये मासिक देखभाल भत्ता जास्त नाही. शमीचे वकील सलीम रहमान यांनी युक्तिवाद केला की हसीन जहाँ स्वतः पैसे कमवत आहे. ती एक व्यावसायिक फॅशन मॉडेल आहे. त्यामुळे त्याचा देखभाल भत्ता तितकासा महत्त्वाचा नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन न्यायालयाने 1.30 कोटी रुपये देखभाल भत्ता देण्याचा निर्णय दिला.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT