खात्यात अचानक येऊ लागले पैसे... थेट 71 हजार 500 रुपयांचा फायदा, तुम्ही अकाउंट तपासा!

खरंतर, नीरजचे मासिक वेतन हे 1 लाख रुपये आहे. म्हणजेच त्याचे वार्षिक उत्पन्न हे 12 लाखांऐवढे आहे. गेल्या वर्षी त्याच वेतनावर नीरजला नवीन कर प्रणालीच्या अंतर्गत दरवर्षीप्रमाणे सुमारे 17 हजार 500 रुपये आयकर भरावा लागत होता, मात्र आता तो कर भरण्याची त्याला आवश्यकता नाही आणि त्याच्या वेतनातही वाढ झाली आहे. आता ज्यांचे वार्षिक वेतन हे 7.75 लाख रुपयांहून अधिक आहे, त्यांना नवीन कर व्यवस्थेतील बदलांचा फायदा होईल. 

नवीन करप्रणालीनुसार, 15 लाख रुपये वेतन असलेल्या लोकांना आता वार्षिक 1 लाख 5 हजार रुपये कर भरावा लागू शकतो. पण आता 2024-25 या वर्षातील नवीन करप्रणालीमुळे या आर्थिक वर्षात 15 लाख रुपयांचा उत्पन्न कर सुमारे 2 लाख 5 हजार रुपये म्हणून त्यांना दरवर्षी सुमारे 1 लाख 22 हजार 400 रुपये कमी कर भरावा लागणार आहे. मागील आर्थिक वर्षात त्यांना सुमारे 4 लाखांहून अधिक कर भरावा लागला होता.

हेही वाचा >> Personal Finance: SIP चा एक नंबर फॉर्म्युला, 8000 गुंतवून बनू शकता कोट्याधीश, हे आहेत 3 गोल्डन Rule

दरम्यान, आता केंद्र सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून करदात्यांना दिलासा दिला आहे. अशातच 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर लागणार नाही. तर नवीन कर प्रणालीनुसार, 2024-25  या आर्थिक वर्षांपासून 12 लाख रुपये करण्यात आले आहे. शिवाय, नोकरदार वर्गाला 75 हजार रुपये स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळेल.  सांगण्यात येत आहे की, 2025 मध्ये केंद्र सरकारने सेक्शन 87 A अंतर्गत सवलतीची रक्कम ही 60 हजार रुपये कर देण्यात आला आहे. नवीन कर प्रणालीतून 52 हजार 500 रुपये कर आकारण्यात आले. कारण 12 लाख रुपयांच्या कोणत्याही वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरण्याची आवश्यकता लागणार नाही. 

हेही वाचा >> ATM पासून ते रेल्वेच्या तिकीटांपर्यंत... आजपासून बदलणार 'या' गोष्टी

नवीन कर प्रणालीनुसार वेतन कापले जाणार नाही कारण...

अनेक संस्थांमध्ये वेतन हे महिनाअखेरी, शेवटच्या दिवशी किंवा पहिल्या तारखेला बँकखात्यात येते. अशा परिस्थितीत, काही संस्थांमध्ये एप्रिलचे वेतन आले, तर काहींना तेच वेतन हे दुसऱ्या दिवशी बँक खात्यात येईल.त्यांना मार्चच्या तुलनेत वाढीव पगार मिळेल, कारण नवीन कर प्रणालीमुळे, यापूर्वी आयकरातून  कापण्यात आलेले वेतन आता कापले जाणार नाही. ही सूट आता 12 लाख रुपयांहून वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना उपलब्ध असेल. 

दरम्यान, 2025-26 हे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2025 पासून सुरू करण्यात आले. त्यानंतर नवीन कर व्यवस्था हा पर्याय असेल. अशातच जुनी कर व्यवस्था अद्यापही अस्तित्वात आहे. सीबीडीटीच्या म्हणण्यानुसार,  नवीन कर प्रणालीतील झालेल्या एकूण बदलांमुळे, आता 90 ते 97 टक्के करदाते नवीन कर प्रणालीत सामील होऊ शकतात.