मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष

मात्र पालिका प्रशासनाच्या या निर्णयावरुन वाद पेटला आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनाच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. मुंबईतील अनेक भागांत नागरिक अद्यापही कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठा आणि अपुऱ्या पाण्याचा सामना करत आहेत. अशा वेळी सामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करून करमणुकीच्या सुविधांना पाणीपुरवठ्यात प्राधान्य का दिले जात आहे, असा थेट सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.

हे ही वाचा : बीड : 'पप्पा, मम्मीला मारु नका..' अंगणवाडी सेविकेला पेट्रोल ओतून जिवंत जाळले

10 टक्के पाणीकपात कायम

मुंबईत 15 मेपासून लागू असलेली 10 टक्के पाणीकपात अजूनही कायम आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमध्ये सध्या सुमारे 89 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा जमा झाला आहे. तरीसुद्धा, आगामी महिन्यांतील पावसाबाबतची अनिश्चितता आणि भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी पालिकेने कपात मागे न घेता पाणी राखून ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. 

हे ही वाचा : माजी खासदाराचे तुरुंगात नको ते धंदे, मोबाईलमध्ये सापडले 90 अश्लील Videos

वाद चिघळण्याची शक्यता

कपात कायम असतानाही, पालिकेने संबंधित अधिकाऱ्यांना स्विमिंग पूलची पाणी जोडणी तातडीने पूर्ववत करण्याचे, पाण्याचा दर्जा तपासण्याचे आणि तलाव सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक जलतरण मार्गदर्शक व जीवरक्षकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे पाणीकपातीच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, या निर्णयाचे पुढे काय होते ते पहावे लागेल.