High Court on Kanjur Marg Dumping Ground: कांजूर मार्ग डंपिंग ग्राऊंडमधील मिथेन वायूच्या उत्सर्जनावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला चांगलेच फटकारले आहे. हे डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्याचे आदेश द्यावे लागतील असा इशारा न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी या डंपिंग ग्राऊंडला शनिवारी (25 एप्रिल) भेट दिली. या भेटीनंतर काल या डंपिंग ग्राऊंडमधून होणाऱ्या मिथेनच्या उत्सर्जनाविषयी वैज्ञानिक पद्धतीने दररोज प्रत्यक्ष पाहणी करुन त्याचा रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले.
ADVERTISEMENT
मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील 15 लाख लोकांच्या आरोग्यावर याचा परिणाम होत असल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने जोर दिला. तसेच कॅलिफोर्निया विद्यापीठाने प्रकाशित केलेल्या अभ्यासातील दोन महत्त्वपूर्ण समस्यांकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचं अधोरेखित केलं. पहिली समस्या म्हणजे पहाटे 1 ते 6 च्या दरम्यान येणारा दुर्गंध आणि दुसरी समस्या म्हणजे मिथेनचे उत्सर्जन.
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंड प्रकरणी दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामधील एक याचिका विक्रोळी येथील कन्नमवार नगर परिसरातील नागरिकांनी दाखल केली आहे. या नागरिकांची बाजू अॅड. अभिजित राणे मांडत आहेत. तर दुसरी याचिका पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती संस्थेनं दाखल केली आहे. अॅड. झमान अली हे या संस्थेतर्फे बाजू मांडत आहेत.
कांजूर मार्ग डंपिंग ग्राऊंडमुळे परिसरात दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास होत असल्याने प्रशासनाने त्यावर तातडीने उपाययोजना करावी अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. यावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.
सुनावणी दरम्यान काय घडलं?
शुक्रवारी (24 एप्रिल) झालेल्या सुनावणीत न्यायालायने बीएमसी आणि राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. या डंपिंग ग्राऊंडमुळे होणारं प्रदूषण आणि मिथेनचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी पालिकेनं ठोस पावलं उचलली नाहीत तर डंपिग ग्राऊंड बंद करण्याचे आदेश द्यावे लागतील असा निर्वाणीचा इशारा न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे शनिवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांनी या डंपिंग ग्राऊंडला भेट दिली. जवळपास दोन तासांची ही भेट होती. या भेटीदरम्यान त्यांना कचऱ्याचा पुनर्वापर आणि मिथेनपासून होणाऱ्या वीजनिर्मीतीविषयी प्रेझेंटेशन देण्यात आले. त्यानंतर काल (27 एप्रिल) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महानगरपालिकेला मिथेनच्या उत्सर्जनाचा रियल टाईम रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे ही वाचा : जळगाव : लग्नकार्यासाठी गेलेल्या 60 वर्षीय व्यक्तीचा उष्माघाताने मृत्यू, एसटी वर्कशॉप जवळ सापडली बॉडी
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत काय घडलं?
या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने नमूद केले की, या उत्सर्जनाचा परिणाम फक्त कन्नमवार नगर या दाट लोकवस्तीच्या भागावरच होत नसून मुंलुंड, भांडुप आणि विक्रोळी या भागातील लोकांवरही होत आहे. सुनावणीदरम्यान कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या एका अभ्यासाचा दाखला न्यायालयाने दिला. मिथेनचे उत्सर्जन केवळ पर्यावरणासाठी नाही, तर नागरिकांच्या आरोग्यासाठीही धोकादायक आहे. तसेच मिथेन हा गंधहीन वायू असल्याने त्याची प्रत्यक्ष देखरेख करण्याची गरज आहे. पहाटे 1 ते 6 या वेळेतच या डंपिंग ग्राऊंडमधून दुर्गंधी का येते हे आम्हाला समजून घ्यायचे आहे असे न्यायालायने सांगितले. या पाच तासांचा सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
हे ही वाचा : जालना : गोंदेगाव येथील खून प्रकरणाचा 8 तासांत उलगडा; दोन आरोपी जेरबंद; नेमकं काय घडलं?
बीएमसीचं म्हणणं काय?
बीएमसीनं या प्रकरणी सोमवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. यामध्ये सांगण्यात आलं आहे की, 'मुंबईतील जवळपास 90 टक्के घनकचऱ्यावर कांजूर मार्ग येथील प्रकल्पात प्रक्रिया केली जाते. जर हा प्रकल्प बंद केला तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील.' 2003 मध्ये ही जागा डंपिंगसाठी योग्य असल्याचे ठरवण्यात आले होते आणि पर्यावरणीय अटींचे पालन करण्याच्या हमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी परवानगी दिली होती. 2036 पर्यंत या जागेसाठी करार करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
हे ही वाचा : बँकेतील कर्मचाऱ्यांना सांगून थकला, शेवटी 20 हजारांसाठी बहिणीचा सांगाडा घेऊन पोहोचला बँकेत; नेमकं काय घडलं?
कॅलिफोर्निया विद्यापीठाचा रिपोर्ट काय सांगतो?
अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया विद्यापीठाने मिथेनचे उत्सर्जन करणाऱ्या जगभरातील प्रकल्पांचा अभ्यास केला. यामध्ये जगभरातील सर्वात जास्त मिथेनचे उत्सर्जन करणाऱ्या 25 प्रकल्पांची यादी देण्यात आली आहे. यामध्ये हैद्राबादमधील जवाहर नगर लँडफिल चौथ्या क्रमांकावर असून मुंबईतील कांजूर मार्ग डंपिंग ग्राऊंड 12 व्या क्रमांकावर आहे. कांजूर मार्ग येथील डंपिग ग्राऊंडमधून प्रति तास 4.9 मेट्रिक टन मिथेनचे उत्सर्जन होत असल्याचे या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर आता नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न मार्गी लागणार का, हे पहावे लागेल.
ADVERTISEMENT











