नुकतीच महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपआयुक्त शरद उघाडे यांच्यासोबत निवासी डॉक्टरांची बैठक पार पडली. या बैठकीत वसतिगृह, उपाहारगृह, शैक्षणिक शुल्क माफी आणि एनएमसीच्या सुट्टीच्या धोरणाबाबत चर्चा झाली, तसेच या मागण्या वरिष्ठ पातळीवर मांडण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. मात्र, यानंतर डीएमईआर आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (एमएमसी) सोबत झालेल्या बैठकीत होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणीबाबत कोणताही ठोस निर्णय किंवा लेखी आश्वासन न मिळाल्याने डॉक्टरांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

'या' सेवा बंद राहणार

या संपामुळे पालिकेच्या रुग्णालयातील दैनंदिन आरोग्य सेवेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 6 ऑगस्टपासून निवासी डॉक्टरांनी बाह्यरुग्ण विभाग (OPD), अंतररुग्ण विभाग (IPD), शैक्षणिक उपक्रम, नियोजित शस्त्रक्रिया (Elective surgeries), नियोजित तपासण्या, मध्यवर्ती प्रयोगशाळा (Central Lab) आणि फीव्हर ओपीडी या सर्व ऐच्छिक व नियमित सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागण्यांवर ठोस तोडगा निघेपर्यंत या सेवा स्थगित राहतील, असा इशारा बीएमसी मार्डने दिला आहे.

हे ही वाचा : NCPची युवती, फार्महाऊसवर शारीरिक संबंध आणि झेडपीच्या समेत गोंधळ

रुग्णांची गैरसोय होणार नाही

रुग्णांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता निवासी डॉक्टरांनी अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये आपत्कालीन व अपघात विभाग (Emergency & Casualty), ट्रॉमा सेवा, अतिदक्षता विभाग (ICU), प्रसूती गृह (Labour Rooms), आपत्कालीन शस्त्रक्रिया, इमर्जन्सी लॅब (E-Lab) आणि इतर सर्व जीवरक्षक सेवा विनाखंड सुरू राहतील. यामुळे गंभीर रुग्णांच्या उपचारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची काळजी संघटनेकडून घेतली जात आहे.

हे ही वाचा : हिंगोलीत आयुष्य संपवलेल्या मुलाच्या आईची Abhijit Dipke यांच्याकडून काय अपेक्षा?

तीन प्रमुख मागण्या

निवासी डॉक्टरांनी राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनासमोर तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. सीसीएमपी (CCMP) अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमधील (MMC) नोंदणी तात्काळ स्थगित करण्यात यावी, ही त्यांची पहिली मागणी आहे. तसेच, बिगर-ॲलोपॅथिक डॉक्टरांकडून होणाऱ्या क्रॉसपॅथीवर बंदी घालणारा कडक कायदा राज्य सरकारने लागू करावा, ही दुसरी प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय पालिका प्रशासनाने निवासी डॉक्टरांच्या थकीत विद्यावेतनाचा प्रश्न, नवीन रजा धोरण, शैक्षणिक शुल्क माफी, वसतिगृह व सुरक्षिततेच्या समस्या आणि दर्जेदार कँटीन सुविधा यांसारखे प्रलंबित मुद्दे त्वरित मार्गी लावावेत, असा आग्रह बीएमसी मार्डने धरला आहे.